नेपालमा औषधि उत्पादनको इतिहास त्यति लामो छैन । विश्व बजारमा उत्पादनकर्ताहरुले विशेष रोगका विशेष औषधि उत्पादन गरिसक्दा पनि नेपालमा भने सामान्य रुघाखोकीको औषधि समेत उत्पादन हुन सकेको थिएन ।
२०२६ सालमा जब केमी ड्रग प्रालिले पहिलोपटक औषधि उत्पादन गर्न थाल्यो तबमात्रै नेपालमा औषधि उत्पादन निजी क्षेत्रबाट हुन थालेको हो । औषधि उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएपछि नै नेपाली बजारमा औषधिको पर्याप्तता बढेको देखिन्छ ।
केवल पाँच दशकको अन्तरालमा नेपालमा औषधि उत्पादनको क्षेत्रले फड्को मारेको छ । नीतिगत उल्झनहरु हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो ५० वर्षको अवधिमा १ सय ९ वटा औषधि उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
निजी क्षेत्रको मात्रै २५ अर्बभन्दा बढी लगानी यो क्षेत्रमा भएको छ । हाल नेपालमा स्थापित औषधि उद्योगहरुले वार्षिक ८ हजार प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् । यो नेपाली बजारमा खपत हुने कुल औषधिको ५० प्रतिशत हो । बाँकी ५० प्रतिशतका लागि भने नेपाल अझै पनि भारतलगायत अन्य देशको उत्पादनमा निर्भर रहँदै आएको छ ।
२०४९ साल अघिसम्म नेपाली बजारको ७० प्रतिशत हिस्सा भारतलगायतका विदेशी कम्पनीहरुले ओगट्दै आएका थिए । जसले गर्दा भारतले निकासी बन्द वा कडाइ गरेको खण्डमा नेपाली जनताको सामान्य औषधिमा समेत पहुँच हुँदैन्थ्थो ।
यो दुुई दशकमा निजी तथा सरकारी उत्पादनकर्ताहरुको सक्रियताले हाल नेपालमै उत्पादित औषधिले बजार मागको ५० प्रतिशत हिस्सा धान्न सफल भएको हो । त्यसमा पनि नेपाली बजारमा प्रख्यात प्रमुख १० ब्रान्डका औषधिमा सातवटा नेपाली नै रहेका छन् भने जम्मा तीनवटा भारतीय कम्पनीका औषधि छन् । यसले भोलिका दिनमा यदि भारतले औषधि निकासीमा कडाइ गरेको खण्डमा नेपालमै पर्याप्त उत्पादन किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
अहिले विविध कारण देखाउँदै भारत सरकारले विभिन्न खाद्य वस्तुमा प्रतिबन्ध तथा निर्यातमा कडाइ गरिरहेको छ । २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको अवस्था फेरि निम्तिँदैन भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पर्याप्त औषधिको उत्पादन गर्न सके नेपाली बजारमा वार्षिक खपत हुने ३ करोड रकम बाहिर पठाउनुपर्दैन ।
यसले तत्काल देखिएको विदेशी डलर (विदेशीमुद्राको सञ्चिती) मा पनि सहयोग पु-याउँथ्यो । तर विडम्बना, औषधि उत्पादनकर्तालाई व्यावसायिक नजरबाट मात्र हेर्ने सरकारले झण्डै ४० वर्षदेखि एउटै नियममा बाँधिरहेको छ ! यसको परिणाम, नेपालमा अझै १ सय २२ प्रकारका औषधि उत्पादन हुन सकेको छैन । अझै ५० प्रतिशत बजार हिस्सा भारतलगायतका अन्य विदेशी कम्पनीहरुले नै ओगट्दै आएका छन् ।
भर्खरै नेपालमा पनि एन्टिक्यान्सर औषधिको उत्पादनको काम सुरु गरिएको छ । यसले नेपाली उत्पादनकर्तालाई थप बाटो देखाउला नै ।
औषधि व्यवसायीलाई २०३५ सालमा बनेको औषधि ऐनअनुसार नै उत्पादन गर्नुुपर्ने बाध्यता छ । २०३५ सालको व्यावसायिक वातावरण, बजार माग, चेतनाको स्तर र अहिलेको अवस्था निकै भिन्न छ । तर नीतिगत परिवर्तन अझै हुन सकेको छैन ।
२०५२ सालमा सरकारले ‘राष्ट्रिय औषधि नीति २०५२’ तयार गरेको थियो । १० वर्षभित्र नेपाली बजारको ८० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले धान्न सक्ने बनाउने त्यसबखतको रणनीति थियो । त्यसका लागि सरकारले औषधि उद्योगलाई विशेष प्राथामिकताका साथ अगाडि बढाउने योजना थियो ।
तर २३ बर्ष बितिसक्यो, न सरकारले नीति निर्माण ग¥यो न कार्यान्वयन नै भयो ! यस्ता क्रियाकलापले बेलाबेलामा उद्योगीहरुमा निराशा पलाउनुका साथै यो क्षेत्रबाटै पलायनको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
औषधि ऐन २०३५ को धारा २६ मा नेपालले चाहेमा औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ । यसरी विभागले कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको रहेछ भने त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ र विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ’, ऐनमा उल्लेख छ ।
२०३५ सालमा बनेको यो ऐन त्यसताका सान्दर्भिक नै थियो । किनभने, त्यस समय नेपालमा औषधि उत्पादन हुँदैनथ्यो र बाहिरबाट आउने उत्पादनमा व्यवसायीले मनोमानी मूल्य तोक्न सक्ने सम्भावना थियो । सो समस्यालाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्नका लागि धारा २६ सान्दर्भिक भए पनि ४४ वर्षपछि त्यही नीति सान्दर्भिक हुन्छ भनेर कसरी मान्न सकिन्छ ? जबकि संविधान २०७२ ले नै नेपाल खुला अर्थतन्त्र (फ्रि मार्केट इकोनिमी ) को परिकल्पना गर्दै सो अनुसारको व्यवस्था गरिसकेको छ ।
जहाँ उत्पादनकर्ताले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो उत्पादनको मूल्य तोक्न सक्छन् । तर यहाँ सरकारले उत्पादनकर्तालाई बदमास, कालोबजारी र ठगको रुपमा व्यवहार गर्छ ! व्यवसायीले उपभोक्तालाई ठग्छन् भन्ने मान्यताबाट बाहिर निस्केर उद्योगधन्दाका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न गएको सकारात्मक प्रभावलाई हेर्न सकेको देखिँदैन ।
राजनीतिज्ञले ‘फ्रि मार्केट इकोनोमी’लाई बुुझेनन् । ‘फ्रि मार्केट इकोनीमी’ तीन खम्बे अर्थनीति भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । तर संविधान कार्यान्यवन गर्नेले नै यसको महत्व बुझेका छैनन् ।
६ करोड मूल्यको बजारमा तीन करोड रुपैयाँ विदेशिनबाट रोक्दै आएका छौं । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पु¥याउनुका साथै, दुई दशकदेखिको शोधनान्तर स्थितिलाई पनि घटाउन सहयोग पु-याएको छ ।
नेपालमा सरकार परिवर्तन भएसँगै व्यवसायीहरुमा नयाँ आश्वासन बाँडिन्छ । हरेक पटक नयाँ सरकार बन्नासाथ नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज आश्वासनमै सीमित बन्दै आएको छ ।
गगन थापा २०७२ सालमा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्न औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य, अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित ७ जनाको सुझाव समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले ५ महिना अध्ययन गरेर २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको थियो ।
जसमा नेपालमा सजिलै उत्पादन हुने र माग पूरा गर्न सक्ने ३० प्रकारका औषधि आयातलाई प्रतिबन्ध गर्दै कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्न पाउने सुझाव थियो । तर त्यो अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन !
२०७६ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल मासु र दुुधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्दै ती वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाइयो । मासुु, सिमेन्टलगायतका उत्पादनलाई बढावा दिन सरकारले आयात निरुत्साहनतर्फ कदम चालिरहँदा औषधि व्यवसायीले आफै नेपाललाई पुुग्ने औषधि उत्पादन गर्छौं भन्दा विश्वास गरिएन ! औषधि हामी आफै बनाउन सक्षम छौै, नीतिगत उल्झनहरु सुल्झाउ भन्ने मागसमेत पूरा गरिएन ।
औषधि व्यवसाय मात्र नभएर जीवनको अपरिहार्य कुरा हो भनेर सरकारले कहिले बुझ्ने ?
हरेक वर्ष सिटामोललगायतका औषधिको मूल्य बढाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छौं । विगत चार वर्षदेखि कुनै पनि औषधिको मूल्य बढेको छैन । विश्व बजारमा २५ प्रतिशतसम्मले औषधिको कच्चापदार्थमा मूल्य वृद्धि भइरहँदा नेपालमा मूल्य समायोजन हुन नसक्नु दुःखद हो ।
व्यवसायीको आवाजलाई औषधि महंग्याउन खोजेको भन्दै मिडियाबाजी गरी जनताको सहानुुभूति बटुल्न पल्केका राजनीतिक दलहरुले व्यावसायिक वतावरण तयार पार्नुका साथै अन्य देशमा जस्तो उत्पादनमा सहुलियत दिन भने कन्जुस्याइँ गर्दै आएका छन् ।
२०६४ सालमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्यारासिटामोल १.१ डलर प्रतिकिलोको दरमा पाइन्थ्यो । त्यतिबेला १ अमेरिकी डलरबराबर ७० रुपैयाँ थियो । अहिले यसको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा २५.२५ अमेरिकी डलर छ ।
आजको दिनमा नेपाली मूल्य एक डलरको १ सय २८ रुपैयाँ छ । कोभिड संक्रमण कम भएसँगै अहिले नेपाल आउने औषधिको कच्चा पदार्थ तीन गुणा महँगो भएको छ । २५ सय डलरमा आउनुपर्ने कच्चा पदार्थलाई १० हजार डलर तिर्नुपरिरहेको छ ।
एउटा प्यारासिटामोलमा मात्रै हामीले १५ पैसा घाटा खाएर बर्सेनि १० करोडको संख्यामा उत्पादन गरिरहेका छौं । समयसँगै मूल्य पनि समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने चेत नै सरकारमा छैन । सरकारलाई हामी आफै यी औषधिमा आत्मनिर्भर छौं, आयात बन्द गर्देऊ भन्दा पनि मान्दैन ! मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने सरकारले उत्पादनमा थप सहुलियत दिनुुपर्ने हो । अहिले औषधि उद्योगलाई आय करमा ५ प्रतिशत छुट मात्रै सरकारले दिएको छ, तर यो पर्याप्त छैन ।
अर्थतन्त्रको आधारमा हाम्रै जस्तै मुलुक बंगलादेशले औषधि उत्पादनमा गौरवपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ । सन् १९८२ सालमा त्यहाँ कफ सिरफ, भिटामिन जस्ता सामान्य औषधि मात्र उत्पादन हुुन्थ्यो । तर आजको दिनमा बंगलादेशले ८० देशमा औषधि निर्यात गर्छ भने केही विशेष प्रकृतिका औषधिबाहेक ९७ प्रतिशत औषधि आफै उत्पादन गर्छ ।
कुनै पनि बंगाली उत्पादकले उत्पादन गरिरहेको औषधि अन्य देशबाट आयात गर्न नपाउने र कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्न पाउने नीति लागु भएसँगै बंगलादेशमा स्व–उत्पादन बढेर गएको देखिन्छ ।
सन् २०१३ सम्म पनि बंगलादेशमा उत्पादन हुने ८० प्रतिशत औषधिको कच्चा पदार्थ भारत र चीनबाट लगिन्थ्यो । सन् २०१३ मा औषधिको कच्चा पदार्थ उत्पादनका लागि गजरिया, मुन्सीगञ्जलगायतका स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र बनाएर ती उद्योगलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने कार्य बंगलादेशले ग¥यो । यही कदम नै औषधि क्षेत्रको परिवर्तनको जग बन्न सफल बन्यो ।
नेपालमा पनि उद्योगीहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुुसार आफ्नै ल्याबहरु सञ्चालनमा ल्याइरहेका छन् । सरकारले नीतिगत सुधार गरिदिए मात्रै पनि ६ करोडको नेपाली बजारमा ८० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले नै धान्न सक्छ ।
नेपालमा १ सय ९ वटा औषधि उद्योग, ४ सय औषधि कम्पनी, २० हजार वटा औषधि पसल र २ हजार वितरक छन् । सरकारले नीतिगत सुधार गर्दै व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने औषधि उत्पादन ८० प्रतिशतले बढाउन निजी क्षेत्र सक्षम छ । आन्तरिक रुपमा औषधिको कच्चा पदार्थसमेत उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा नेपालले यसको आयातमा गरेको खर्च बचत हुन जान्छ । सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
(यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’बाट साभार गरिएको हो ।)
