काठमाडौं, २० साउन । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी भदौ २५ र २६ गते काठमाण्डौमा आयोजना गर्ने तेस्रो नेपाल पूर्वधार सम्मेलन २०१९ को तयारी तिब्र पारेको छ ।
परिसंघले नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड, नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदाय (वाईसीएनसी) समेतको सहकार्यमा ‘दिगो विकासका लागि मजबूत पूर्वाधार’ को मूल भाव सहित सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो ।
यो सम्मेलन सरकारले गत वर्ष सम्पन्न गरेको लगानी सम्मेलन २०१९ को फलोअप सम्मेलनका रुपमा रहने छ ।
लगानी सम्मेलनका क्रममा भएका कानूनी सुधारको गतिलाई अघि बढाउन सरकार सहित सबै सरोकारवालाहरुको थप ध्यानाकर्षण गराउने तथा लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत प्रस्तावित परियोजनाका लागि लगानी जुटाउन समेत यो सम्मेलन उत्प्रेरक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अघिल्ला दुई पूर्वधार सम्मेलनले आगामी २०३० सम्म नेपालको पूर्वधारको अवस्था तथा अबको पूर्वधारको लागि आवश्यक थप लगानीको यकिन गर्न बृहत तथा गहन अध्ययन गर्नु पर्ने औल्याएको थियो । यसैमा केन्द्रित गरि परिसंघले सर्वाङ्गिण विकास अध्ययन केन्द्रसँग सहकार्यमा त्यस्तो अध्ययन पुरा भई प्रतिवेदन तयार भएको छ । तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछ ।
‘पूर्वाधारमा गरिने उच्च लगानीको बहुआयामिक प्रभावले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान गर्छ । नेपाल सरकारले पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाक्षां तय गरेर पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्ने नीतिले निजी क्षेत्रलाई पूर्वधार विकासमा लगानी बढाउन तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला परियोजना विकास गर्न अवसरहरु प्राप्त भइरहेका छन्,’ परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले भने, ‘यो सम्मेलन मार्फत पूर्वाधारमा लगानी बढाउने अवसरहरु लिन लगानीकर्ताहरुले ध्यान केन्द्रित गर्ने छन् ।’
प्रदेश पनि समेटिंदै
पूर्वाधारको आवश्यकता तथा विकासमा प्रदेशहरुले देखाएको अग्रसरता तथा लक्ष्यलाई पनि अध्यक्ष यो सम्मेलनले महत्वका साथ समेट्ने छ ।
सम्मेलनको पूर्वतयारी स्वरुप प्रादेशिक पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना भइरहेका छन् । प्रादेशिक पूर्वाधार सम्मेलनको निश्कर्ष पनि यो सम्मेलनको आकर्षण रहने मोरले बताए ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन गरिने उक्त पूर्वाधार सम्मेलनमा नेपाल र अन्य देशका गरी ५ सय भन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको सहभागिता हुने छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख अतिथि एवं मित्रराष्ट्र दक्षिण कोरियाका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर हान सुंग सो विशेष अतिथिका रुपमा रहने सो सम्मेलनमा भारतका मन्त्रीहरुको पनि सहभागिता हुने बताइएको छ ।
यसै गरी सातै प्रदेशहरुमा मूख्यमन्त्रीहरु, नेपाल सरकारका सम्बन्धित एवं प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरु, विकास साझेदारका प्रमुखहरु, उपप्रमुखहरुका साथै विकास साझेदार संस्थाहरु विश्व बैँक, एशियन विकास बैँक, युरोपियन युनियन, विश्व वन्यजन्तु कोष आदिले समेत सो सम्मेलनमा भाग लिने छन् ।
