काठमाडौं २२, साउन । लघुवित्त सेवा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको कम्तिमा एक तिहाइ कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नु पर्ने छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि पनि कृषि कर्जाको सीमा तोकेको हो । कृषि कर्जा भन्नाले अन्न, तरकारी तथा अन्य नगदे बाली, चिया, कफि, सनपाट, फलफूल तथा प्रशोधन, पशुपंक्षी तथा माहुरी पालना, प्रारङिगिक मल तथा जैविक किटनासक, जल भण्डार, सिंचाइलगायत क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणलाई कृषि कर्जामा गणना गर्न पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, वन, पशु वा पंछी वधशाला, माछापालन, पुष्प खेती, विउविजन तथा आन्तिरिक कृषि उपजको प्राथमिक रुपमा हुने प्रशोधन तथा अन्य कृषि तथा कृषि जन्य सेवामा भएको लगानीलाई कृषि कर्जामा गणना गर्न पाउने छुट दिएका छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७७ असारसम्म तोकिएको न्यूनतम कृषि कर्जा नपुरयाए राष्ट्र बैंकले हर्जाना लगाउने व्यवस्था छ । यसरी हर्जाना लगाउदा यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जाना लिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
