काठमाडौं । सामान्यतः भविष्यमा भुक्तान गर्ने गरी लिइएको रकमलाई कर्जा वा ऋण भनिन्छ । ऋण लिने व्यक्तिलाई ऋणी भनिन्छ । कर्जा प्रवाह गर्नु बैंकको प्रमुख कार्य हो । सरकारले नै बैंकलाई कानुनी परिधिभित्र रहेर समाजमा तरलता आपूर्ति गर्ने जिम्मा सुम्पेको हुन्छ ।
देश र समाजमा पर्याप्त तरलता आपूर्ति भएमा उद्योग र व्यापारको विस्तार र विकास हुन्छ । यसले समग्र देशको उन्नति हुन्छ ।
बैंकले प्रभावकारी ढङ्गबाट जति कर्जा आपूर्ति गर्छ, त्यति मात्रामा अर्थतन्त्र स्वस्थ र प्रगतिशील हुन्छ । किनभने, बैंकले पर्याप्त कर्जा प्रदान गर्दा उद्योग व्यापारको स्थापना र वृत्ति विकास हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा उनीहरुले लिने विभिन्न शुल्कका बारेमा जानकारी लिन केन्द्रीय बैंकले आग्रह गरेको छ ।
कर्जा लिँदा ब्याज मात्र नभई अन्य विभिन्न अवस्थामा विभिन्न शुल्कहरू पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको भन्दै जानकारी लिन आग्रह गरेको छ ।
शुल्कका बारेमा कर्जा प्रदान गर्ने संस्थासँग विस्तृतमा छलफल गरी प्रस्ट भएपछि मात्र कर्जाको कारोबार गर्न केन्द्रीय बैंकले आग्रह गरेको छ । ऋणीलाई ब्याजदर तथा शुल्कका बारेमा सरल भाषामा बुझाउनु कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाको दायित्व भएको जनाएको छ ।
विगतमा खुला छोडिएको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई २०७७ साउनदेखि नियमन गरी कर्जा स्वीकृत गर्दा वाणिज्य बैंकले बढीमा ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले बढीमा १ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीले बढीमा १.२५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यी संस्थाले तोकिएको शुल्कबाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन पाउँदैनन् ।
यी संस्थाले तोकिएको शुल्कबाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन पाउँदैनन् । शुल्कका बारेमा कर्जा प्रदान गर्ने संस्थासँग विस्तृतमा छलफल गरी प्रष्ट भएपछि मात्र कर्जाको कारोबार गर्न पनि आव्हान गरेको छ । ऋणीलाई ब्याजदर तथा शुल्कका बारेमा सरल भाषामा बुझाउनु कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाको दायित्व भएको जनाएको छ ।
