डा. युवराज खतिवडा
अर्थ मन्त्री
उद्यमशिलताको इकोसिस्टम भित्र आउने विषयमा चाहे व्यक्ति हुन, चाहे परिवार वा संगठित संस्था हुन, वा सामुदायिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाहरुनै किन नहुन, उनीहरुले उद्यमशिलता विकासमा आफ्नो भूमिका कति प्रवल हुन्छ भन्ने विषय बुझन जरुरी छ । हाम्रो समाजिक संरचना र परिपाटीले ल्याएका पेशागत विभाजनको कारण हाम्रो उद्यमशिलतामा कहीं कतै कठिन भएको छ, की भन्ने तर्क गरिनु स्वभाविक हो ।
शिक्षा प्रणालीले डिग्री मात्रै दिन्छ । त्यसले हामीलाई ज्ञान दिन्छ, सिप दिन्छ । शिक्षाले सधै अन्वेषणको परिपाटी विकास गर्दै लैजान्छ । एक पटक सिकेको सिप सधैंको लागि प्रयाप्त हुन्छ भन्ने कुरा होइन । अहिलेको कुरा भनेको लाइफटाइम लर्निङ हो । इनोभेसन हो । त्यो भनेको लाइफ स्किल हो ।
अहिलेको मुलधारको शिक्षा भनेको साधारण शिक्षा नै हो । साधारण शिक्षा केही हदसम्म व्यवसायिक शिक्षामा जाँदैछ । अब हामीले वैज्ञानिक र प्राविधिक धारको शिक्षाको विकास गर्नु छ । शिक्षा सँगसँगै सिपको विकास गर्न आवश्यक छ । एउटा व्यवसाय गर्न सक्ने सिपको लागि इन्टर्नसिपको माध्यमबाट नै भएपनि उद्यमी बनाउने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
शिक्षाको पाठयक्रम परिवर्तनदेखि विद्यालयको भौतिक संरचना परिवर्तनसम्म तथा शिक्षाको दरबन्दी मिलान, शिक्षा ऐन, विज्ञान प्रविधिमा नयाँ ऐन ल्याउनेदेखि विद्यार्थीलाई पढ्दा नै कुनै औद्योगिक प्रतिष्ठानमा सिकाउन लैजाने व्यवस्था गर्नु पर्छ । प्रतिष्ठानमा नभएको खण्डमा उद्योगमा भएपनि लैजानु पर्छ । पढेको कुरा व्यवहारमा उतार्न अत्यन्तै जरुरी छ ।
सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक रुपान्तरणको पहिलो शर्त विज्ञान प्रविधि हो । शिक्षासँग अनुसन्धान पनि आवश्यक पर्छ । तर, हामी अनुसन्धात तथा विज्ञान प्रविधिमा चाहिएजति लगानी गर्न सकेका छैनौं । त्यती मात्रै हैन, यहाँ त्यसका लागि उत्प्रेरणाको पनि कमी छ । अहिले हामीले विकास गर्न खोजेको उच्च शिक्षामा जाँदा वैज्ञानिक विकासको कुरामा बढी ध्यान दिन सकुन् भनेर बजेट विनियोजनमै त्यसलाई जोड दिइएको छ । प्राध्यापकलाई पठन पाठनको विकल्पको रुपमा अनुसन्धानमा लगाउने नीति रहेको छ ।
कृषिमा दिइएका अनुदान प्रभावकारी भएनन्
कृषीमा व्यवसाय बढाउन सक्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने प्रसस्त संभावना छन् । तर, युवापुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्नका लागि आधुनिक प्रविधि तथा उत्पादनको व्यावसायिकीकरणको आवश्यकता छ ।
अहिले कृषिमा दिइएका अनुदान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यो हामीले महशुस गरेका छौं । बाध्यकारी निर्णय गर्न सकेका छैनौ, लक्षित वर्गमा पनि पु-याउन सकेका छैनौं । अबको हाम्रो प्रयास भनेको युवा तथा महिलालाई आकर्षिक गरेर उद्यमको विकास गर्ने नै हो । यसबाट कृषि क्षेत्रको वरिपरी अत्यन्तै धेरै उद्यमशिलताको अवसर सृजना हुने छ ।
अनौपचारिक उद्योगलाई सरकारले चिन्दैन
नेपालमा आधाउधी उद्योग अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । धेरै उद्यमी अनौपचारिक हुँदा उनीहरुले राज्यमा गरेको योगदान थाहा हुँदैन । त्यस्ता व्यवसायीलाई राज्यले चिन्दा पनि चिन्दैन । त्यसैले उनीहरुलाई राज्यले सहयोग गर्ने कुरा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ ।
अहिले हामीले अनौपचारिकलाई औपचारिक गर्ने काम थालेका छौं । त्यसैले नयाँ व्यवसाय थाल्ने वा पहिलेदेखि नै व्यवसाय गर्नेहरु कहीं न कहीं कानूनको दायरामा आउनै पर्छ । कानून जान्दिन वा थाहा पाइन भन्न पाइंदैन । राज्य चल्ने भनेको कानूनले नै हो ।
एक पटकको लागि मैले के व्यवस्था गरेको छु भने यदि तपाईले झुुक्किएर नजानेर कुनै किसिमले अनौपचारिक व्यवसाय गर्नु भएको छ भने कर प्रणालीमा दर्ता हुन र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनु भएको छैन लिएर औपचारिक हुन पाउनु हुने छ । त्यसको फाइदा उठाउनु होला । यो अवसरको सदुुपयोग गर्नु होला । प्रणाली नबुुझेर गरेको असल मनसायले गरेको काम रहेछ भनेर राज्यले हेर्छ ।
उद्यमशील युवालाई सरकारको सहयोग
कतिपय युवासँग सिप हुँदैन, सिड पुँजी हुँदैन । परिवारले मान्छ की मान्दैन यसले के गर्न लागेको हो भन्ने हुन्छ । २–४ लाखको अभावमा व्यवसाय गर्न सक्नुभएन भने र तपाईंको व्यावसायिक योजना राम्रो छ भने त्यसलाई हामी सहयोग गर्छौ ।
गत वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फण्ड आयो कार्यान्वयन गर्न सकिएन । यो वर्ष कार्यविधि बनेको छ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर अर्को महिनाबाट हामी कार्यान्वयनमा ल्याँउदै छौं । त्यो फण्ड भनेको तपाईलाई सरकारले थोरै पैसा दिएको खण्डमा राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सिड मनी दिने हो । त्यसबाट प्रतिस्पर्धा गरेर जाने हो भने अवार्ड गर्न सक्छौ । इनोभेटिभलाई सिड मनी दिन सकिन्छ । कार्यकारी पुँजीमा अनुदानको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्छ ।
बैंकलाई सम्झाउनु पर्ने नै भयो
सरकारले गरेका व्यवस्थामा बैंकले आनाकानी गरेका छन् । सुस्त पनि भएको छ । चाहे त्यो स्वरोजगार कर्जा होस् वा शैक्षिक कर्जा नै किन नहोस् वा धितोकर्ता, महिला उद्यमी, भूकम्प नै किन नहोस, कृषि बाहेक अरुमा खासै ऋण प्रवाह भएको छैन् । अब ५ प्रतिशत भन्दा कम व्याज तिरेर तपाईंले त्यो पैसा पाउन सक्नुहुन्छ । तपाईले सिड पुँजी र सुहुलियत ब्याजमा पैसा पाउनु हुने छ । यसले व्यवसाय अघि बढाउन सहयोग पुुग्छ ।
बैंकहरुलाई मेरो अनुरोध छ की तपाईहरुका केही सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छन, त्यसो हुनाले सहुुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा लिनुस । नैतिक दबाबले नपुुगे अरु दबाब पनि छन् । त्यो अपनाउन नपरोस । सरकार हस्तक्षेप गर्न चाँहदैन । बैंकलाई स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिँदै गर्दा पनि सम्झाउनुु नै पर्ने रहेछ ।
बैंक वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत मात्रै सहुुलियतपूूर्ण कर्जा मागेका हुन । रु. ३० खर्बको १ प्रतिशत भनेको रु. ३० अर्ब हुन्छ । त्यो रु. ३० अर्ब ५ लाखको दरले बाँडे ६० हजार जनाले त्यो कर्जाको लाभ लिन सक्छन् । मलाई ६० हजार जनाको लिस्ट चाहिएको छ । म त्यसमा अनुुगमन गर्छु । हामी उत्प्रेरित गर्छौं । भएन भने राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ ।
होम स्टे चलाएर धेरै परिवार चलेका छन् । हामी पर्यटन वर्ष मनाउँदै छौं । शहरमा आउने पर्यटकलाई गाउँमा लाने कुरा गर्दै छौं । म सहकारीलाई अझ जोड दिन्छु । त्यो सामाजिक काम गर्ने संस्था हो । त्यसमा मुनाफाको न्यायिक वितरण हन्छ । हामीले सहकारी मोडलको उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । उनीहरुलाई २५ देखि ५० प्रतिशत अनुुदानको कुरा छ । तपाईहरु मिलेर सहकारीको मोडलमा आउने हो भने सहुुलियत बढछ । यसले पुँजी निर्माण हुन्छ । राज्यले पनि तपाईलाई सम्मान गर्छ ।
(अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार युवा उद्यमी सम्मेलनमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश । यमन पौड्यालको सहयोगमा)
