काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावना बढाए पनि आर्थिक मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन नगरेको बताएको छ ।
महासंघले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटबारे आफ्नो धारणा राखेको हो । ‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा आत्मसात् गर्दै महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझावसमेत समावेश भएको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय भने अवलम्बन गर्न सकेको छैन,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नसके र माग बढाउने उपाय अबलम्बन नगरे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फितिदर कायम हुने सम्भावना कम रहेको महासंघले बताएको छ । ‘पूँजीगत खर्च बढाउनुका साथै माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने डेढ वर्षदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुधारको अपेक्षा न्यून छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फितिदर कायम गर्ने सम्भावना कम छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
बजेटमा सडक ढलान गर्ने, २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने, काठको उत्पादन बढाउने लगायत विषय स्वागत योग्य रहेको महासंघको भनाइ छ । यस्तै, वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासी गर्ने बाटो खोलिएकाले व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।
तर, बजेटमा उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने असरको मूल्यांकन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले आर्थिक मन्दीलाई थप नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघले बताएको छ ।
‘प्रचलित कानुनबमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको छ । यसमा सुधार आवश्यक छ,’ महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
यस्तै, बजारमा तरलता प्रवाह, विकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीको म्याद थप, मूल्य समायोजन र वक्यौता भुक्तानी बारे पनि बजेट मौन रहेको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले वनस्पति घ्यु, तेल लगायतका उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मुल्य बढनुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिएको उल्लेख गरेको छ। ‘स्वदेशी उद्योगको दिगो प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादनका बीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई वेवास्ता गरिएको छ,’ महासंघले भनेको छ।
