काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा वधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि सबै सामूदायिक विद्यालय बन्द गर्दै काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गर्दैछ।
शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्।
संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव भगवान अर्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले विभिन्न माग राखी यही असोज ३ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेकोप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो।
आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक दलको शिक्षक संघ–संगठनले समर्थन गरेका छन्।
निजी विद्यायलको शिक्षकको पनि आन्दोलनमा समर्थन रहने बताउँदै निजी शिक्षककोे तथ्याङ्क राख्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेअनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्ने र विद्यालय अनुगमन गर्दा इस्टुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बुँदा संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकका पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानको माग राख्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
सरकारले सोमबार नेपाल शिक्षक महासंघलाई वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि महासंघले वार्ता अस्वीकार गरेको थियो।
आन्दोलनको कारण देशभरका करिब ३० हजार विद्यालय ठप्प हुनेछ भने करिब ७० लाख विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुनेछन्।
महासंघले घोषित १८ बुँदा संशोधन नभएसम्म देशैभरका करिब १ लाख १० हजार शिक्षकले राजधानी नछाड्ने चेतावनी दिएको छ।
आन्दोलनका लागि शिक्षकहरू बस रिजर्भ गरेर जिल्ला-जिल्लाबाट काठमाडौं आएका छन्।
