काठमाडौं, १८ भदौ । सम्भवतः संसारकै ठूलो विमानस्थल, जसले समग्र एसियाकै एक ट्रान्जिट विन्दुको रुपमा नेपालको मुहारमात्र फेर्ने छैन, जनताको आर्थिक समृद्धिको सपना साकार पार्नसमेत योगदान गर्ने छ ।
सोही उद्देश्यसहित निर्माणको योजना बनाइएको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण शुरु हुनु त कहाँ हो कहाँ निर्माणको प्रारम्भिक चरणको काम गर्दागर्दै अनावश्यक विवादमा तान्ने क्रम अझै रोकिएको छैन ।
तत्कालिन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको सक्रियतामा जब यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पास भयो, त्यसपछि रुख कटानको बखेडा शुरु भयो ।
यसलाई विभिन्न स्वार्थ समूहले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै विषयान्तर गरिरहेका छन् । वातावरणवादीहरुले यसलाई पर्यावरणीय पक्षसँग जोड्दै कुनै पनि हालतमा रुख काट्न नहुने विचार राखिरहेका छन् भने राजनीतिक दलहरुले आफूअनुकुल व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय राजपाका नेता तथा प्रदेश नं २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायको धारणा विवादमा तानिएको छ ।
उनले प्रदेश भित्रैकै अन्य जमिनमा विमानस्थल बनाउन सकिने तर निजगढमा भने प्रदेश सरकारले रुख काट्न नदिने बताएको अभिव्यक्ति संचारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो ।
यसले संघ र प्रदेश सरकारवीच द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुने देखिएको छ । वर्षौंदेखि केन्द्र सरकारले विकास गर्न खोजेको ठूलो विकास आयोजनामा प्रदेश सरकारले नै भाँजो हाल्न खोज्नुले धेरैलाई सशंकित बनाएको छ, भलै त्यसले वातावरणको मुद्दा उठाएर आफ्नो रोटी सेक्नेहरुलाई केही राहत किन नदिएको होस् ।
अहिले प्रस्तावित क्षेत्र निकै धेरै अध्ययनबाट सबैभन्दा उपयुक्त स्थान भनि छनोट गरिएको हो । त्यस स्थानमा विमानस्थल बनाउने भनी चार किल्ला तोकेर जग्गा अधिग्रहणको काम समेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
वन विनासको मुद्दा ठूला आयोजनाको हकमा त्यति महत्वपूर्ण हुनुहुँदैन । उपयुक्त स्थानमा आयोजना निर्माण गर्ने र अन्य स्थानमा बनजंगलको विकास गर्ने नीति लिनु समस्याको समाधानका लागि एक खुड्किलो हुन सक्छ ।
स्थानीय बासीसमेत छिटो भन्दा छिटो आयोजना सम्पन्न होस भन्ने चाहन्छन् । यस्तो अनूकूल अवस्थामा पनि अनेक बखेडा झिक्दै आयोजना पछि धकेल्नुबाट कतै न कतै राज्यको नेतृत्व तह नै नबनाउन इच्छुक पो देखिन्छ की भन्ने भान पर्छ ।
सोहीकारण जनताले यसमा भोट या नोटको राजनीति भइरहेको आंशका गर्न थालिसकेका छन् ।
यसैबीच, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) भने पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल बाराको निजगढमै बन्नु पर्ने बताएको छ ।
तराइको राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति प्रभावकारी नदेखिएको र पछिल्लो समय सिके राउत जस्ता नयाँ पात्रले जनमत आफूतिर पार्ने भय राजपालाई छ । त्यसैले उसलाई आफूलाई आमजनतामा प्रस्तुत गर्ने मुद्दा पनि चाहिएको छ । त्यसको पुष्टि उसले विमानस्थल र असोज ३ को संविधान दिवसको विरोध एउटै विज्ञप्तिबाट गरेबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
उसले विमानस्थलको मुद्दालाई रिचअल बनाए पनि आयोजना बन्नै पर्छ भन्ने धारणाले विकास चाहनेलाई राहत नै दिएको छ ।
पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई पनि यो आयोजना कुनै पनि हालतमा बनाइछाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छन् ।
