काठमाडौं, १९ भदौ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बनाउने निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल वातारण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल वातावरणीय असर अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले लामो अध्ययनपछि दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बनाउने निर्णय लिइएको बताए ।
सो विमानस्थलको लागि हालसम्म धेरै लगानी भएको कारण पनि यो निर्णयबाट सरकार पछि हट्न नसक्ने उनको भनाइ छ । तर वातवरणीय क्षति कम गर्ने विषयमा भने सरकार सचेत रहेको उनले बताए ।
‘निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य कुनैपनि हालतमा रोकिंदैन् ।’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘अबको विकल्प भनेको सम्भावित वातारणीय क्षतिलाई कम गर्ने विषयमा अध्ययन गर्नु हो ।’
पर्यटन बिकासको लागि कनैपनि हालतमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भएको र त्यसको विकल्पको रुपमा नै सरकारले निजगढ विमानस्थलको योजना अगाडी बढाएको पनि उनले बताए ।
त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमताले धान्दैन
पर्यटन आगमनको बढ्दो प्रवृत्ति हेर्दा आगामी दुई तीन वर्षमै काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमताले धान्न नसक्ने भएको र पर्यटन विकासमा पनि भुपरिवेष्टित राष्ट्रको एकमात्र विकल्प हवाईमार्ग भएको कारण पनि ठूलो क्षमताको विमानस्थल नेपाललाई आवश्यक भएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
‘आन्तरिक र बाह्य गरी करीब ८० लाख मानिसहरुले हवाई मार्गको प्रयोग गर्छन् । यो संख्या वार्षिक ७ प्रतिशत भन्दा धेरैले बढिरहेको छ ।’ उनले भने ‘त्यसकारण भविष्यलाई सोचेर पनि विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ ।’
निजगढ विमानस्थल २०५१ सालको योजना
निजगढ विमानस्थल २०५१ सालको योजना भएको कारण विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै निर्णय भएको कारण विमानस्थल निर्माण गर्नमा समस्या नभएको उनको भनाई थियो ।
‘वि.सं. २०५१ सालबाट नै यो योजना अघि बढाईएको थियो । आठवटा ठाउँहरुमध्ये निजगढ सबैभन्दा राम्रो विकल्पमा परेको कारण यहाँ विमानस्थल बनाउने निर्णय लिइएको हो,’ भट्टराईले भने ।
अबको योजना वातावरणीय क्षति कम गर्ने
विमानस्थल कुनैपनि हालतमा निमार्ण हुने भएको कारण अबको योजना भनेको विमानस्थल निर्माणको क्रममा हुने वातावरणीय क्षतिलाई कम गर्ने बिकल्पहरुको खोजिमात्र भएको पनि मन्त्री भट्टराईले बताए ।
‘विमानस्थल कुनैपनि हालतमा निर्माण हुन्छ,’ उनले भने, ‘अबको अध्ययन विमानस्थल निमार्णको क्रममा हुने वातावरणीय क्षतिलाई कम गर्नमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि बारा जिल्ला स्थीत ‘कोल्दी’ भन्ने स्थानमा आठ हजार हेक्टर जमीन आवश्यक हुने र त्यसको लागि जङ्गलका करीब २४ लाख ५० हजार रुखहरु काट्नपर्ने कुरा प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि मन्त्री भट्टराईले त्यति ठूलो संख्यामा रुख काट्नु पर्ने कुरा विश्वसनीय नभएको बताएका छन् ।
