काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूलाई एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा नभएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू दुबईमा हुँदा एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री भएको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको उल्लेख गरे ।
शेयर खरिदबिक्रीमा प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता र अन्य विषयमा सांसदहरूले प्रश्न गरेपछि उनले यस घटनामा आफूलाई केही पूर्वजानकारी नभएको जिकिर गरे ।
“एनसेलले हाम्रो नियमअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्र शेयर खरिद-बिक्री गर्न पाउँछ,” प्रचण्डले बैठकमा भने, “एनसेलले हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सोधेको भए र मैले थाहा नपाएको भए माननीय सदस्यले भनेको कुरा ठीक हो । उसले (एनसेल) त केही भनेकै छैन । हाम्रो आधिकारिक प्रक्रियामा कुनै एनसेल कहीँ पसेकै छैन, मैले मिडियाबाहेक कहाँबाट थाहा पाउनु त ?”
“तपाईं माननीय सदस्यहरूले यही भएर पनि पहिल्यै किन थाहा नपाउनु भएको त ? प्रधानमन्त्रीले मात्र थाहा पाउनुपर्ने सांसदले थाहा नपाउनुपर्ने कुरा हो र ?”, उनले प्रतिप्रश्न गरे । एनसेलले नेपालको आधिकारिक प्रक्रियामा गएर शेयर खरिद-बिक्री गरेको, दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लगिसकेको, मन्त्रीलाई थाहा भइसकेको तर आफूलाई थाहा नभएको भए मात्र सांसदहरूकाे प्रश्न जायज हुने आशय राखे । जुन दिन मिडियाबाट थाहा भयो, त्यही दिनबाट तुरुन्त पहल लिन सुरु गरेको उनकाे भनाइ थियाे ।
‘प्रचण्ड’ ले एनसेल सेयर बिक्री प्रक्रिया सरकारलाई सहज र स्वाभाविक नलागेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त सेयर बिक्री प्रक्रियाका सहज र स्वाभाविक नलागेर नै सरकारले तत्काल निर्देशन र समिति गठन गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट गरे ।
उनले भने, ‘यसमा कहीँ न काहीँ गलत छ भन्ने लागेकै हुनाले छानबिन समिति बनाइएको हो । अध्ययन तथा छानबिन समितिको यकिन रायसुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन, विदेशी लगानीको वातावरण निर्माणमा थप सहजीकरण, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा र कर प्रशासनमा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछ ।’
उनले एनसेल प्रकरणमा कतै कसैबाट कानुन विपरीतका काम कारबाही भए गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकोबारे समितिलाई जानकारी गराए । यसको संवेदनशीलता करमा मात्र सीमित नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियामा समान्य त्रुटि गरिएमा राष्ट्रका लागि ठूलो क्षति हुन सक्नेतर्फ समेत सरकारले गम्भीररुपमा लिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सो विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै त्यस सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाही तथा समग्रमा यसले नेपालको राजस्व, लगानी र दूरसञ्चारको विकासमा पर्ने पार्ने प्रभावका बारेमा गहन र विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको बताए ।
उक्त समितिलाई एनसेलको हालै भएको भनिएको सेयर खरिद–बिक्री र हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीहरूको विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गरी यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर, दूरसञ्चार सेवा नियमन तथा सञ्चालन र नेपाल सरकारको कर तथा राजस्वमा पर्न सक्ने असर तथा प्रभाव विश्लेषण गरी तत्काल चाल्नुपर्ने कदम तथा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा समेत अध्ययन विश्लेषण गरी रायसुझावसहितको प्रतिवेदन ३० दिनभित्र पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।