नेपाली निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिए भारतीय र बंगलादेशी कम्पनीसँग सहज रुपमा डिल गरेर विद्युत बेच्न सक्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले नीति बनाइदिनुपर्ने बताए ।
एमआईटी ग्रुप फाउण्डेशन, ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् ।
जलविद्युत् उत्पादनको सन्तुलनका लागि सरकारले सोचविचार गरेर कोटा निर्धारण गरेको र आरओआर आयोजनाको बिजुलीको कोटा पूरा भइसकेकाले पीपीएमा समस्या परेको उनको भनाइ छ ।
बैठकले दुवै मुलुकबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने, अहिलेसम्मको सहकार्यको समीक्षा गर्ने, सीमापार प्रशारण लाइन, ऊर्जा ब्यापार र ऊर्जा बैंकिङ जस्ता विषयमा छलफल गर्ने छ ।
काठमाडौं, २५ चैत । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगलाई सहुलियत दरमा विजुली दिन गृहकार्य थालेको छ ।
नेपाली उद्योगको उत्पादकत्व बढाउन उनीहरुलाई प्रति युनिट ५ रुपैयाँमै...