काठमाडाैं, ३१ असार । सरकारले भारतसँग ‘इनर्जी बैंकिङ’को अभ्यास शुरु गरेको छ ।
देशभित्र अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरो र डुबानले विद्युत् माग उल्लेख्य रुपमा गिरावट आएपछि सरकारले बढी भएको विद्युत् भारत पठाई सो अभ्यास गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘यही असार २७, २८ र २९ गते दैनिक १५० मेगावाट विद्युत् भारत पठाइएको छ ।’
मन्त्री पुनले आज गएराति (असार ३० गते) मात्रै २०० मेगावाट विद्युत् भारत पठाइएको छ । नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता र इनर्जी बैंकिङको अवधारणानुसार नै यहाँ बढी भएको विद्युत् भारत पठाइएको उनको भनाइ छ ।
अविरल वर्षाका कारण विशेष गरी प्रदेश नं १ र २ मा विद्युत् माग घट्न गएकाले बढी भएको विद्युत् भारत पठाइएको हो । देशभर हाल एक हजार २१५ मेगावाट विद्युत् माग रहेको छ । बाढी र वर्षाले विद्युत् माग घटेर ६०० मेगावाटको हाराहारीमा सीमित हुन पुगेको छ । सोमबार मात्रै विद्युत् माग बढेर एक हजार १२५ मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको थियो ।
विद्युत् खेर जान नदिन दुई देशबीच भएको सम्झौतानुसार नै विद्युत् भारत पठाइएको हो । मन्त्री पुनका अनुसार रक्सोल–परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् भारत पठाइएको हो ।
यस्तै अन्य सात विन्दुबाट पनि यता बढी भएको विद्युत् भारत गएका हुन् । ती प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात तथा निर्यात दुवै गर्न सकिन्छ ।
यस्तै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट भने करीब १५० मेगावाट विद्युुत् खरिद गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यस्तै कुलेखानी जलाशयुक्त आयोजनाको पनि जलसतह बढेका कारण २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने वाध्यता आइलागेको छ ।
हरेक वर्ष असोज १५ मा हुने कुलेखानी जलाशयको सतह असार ३० गते नै पुगेपछि सो आयोजनाबाट ९२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षदेखि पूर्णरुपमा नभरिएको कुलेखानी यस वर्ष जलाधार क्षेत्रमा बढी वर्षा भएपछि असारमा नै भरिएको हो । सामान्यतया कुलेखानी जलाशय एक हजार ५२६ मिटरसम्म मात्रै भर्ने गरिन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर कूल जडित क्षमता एक हजार ३२५ मेगावाट पुगेको छ । नदीमा जलसतह बढेका कारण प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् ।
‘उत्पादित विद्युत् खेर नजाओस् र दुई देशबीच आगामी दिनमा समेत विद्युत् व्यापार गर्ने मार्ग प्रशस्त होओस् भन्ने लक्ष्यका साथ हामीले अभ्यास ग¥यौँ’ मन्त्री पुनले भने, ‘यसले आगामी दिनमा थप विद्युत् व्यापारका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गर्न सहयोेग पुग्छ ।’
नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैंकिङ गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । यस्तै इनर्जी बैंकिङ, दैनिक व्यापार तथा विद्युत् आदानप्रदानका लागि समेत थप सहज भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा एक हजार ३०० मेगावाट बढी विद्युत् थप हुने भएकाले पनि भारतसँग इनर्जी बैंकिङ गर्नैपर्ने वाध्यता पनि छ । आन्तरिकरुपमा विद्युत् खपत गर्ने वातावरण नबन्दासम्म उत्पादित विद्युत् भारत पठाउनुपर्नेछ ।
आगामी आवमा माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट, रसुवागढी १११ मेगावाटलगायत सरकारी तथा निजी क्षेत्रका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने छन् । दुई देशबीच सन् २०१४ मा नै विद्य्त् खरिद विक्रीसम्बन्धी ‘पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट’ भइसकेको छ ।
