अर्थतन्त्र

काठमाडौं, २३ जेठ । सरकारले म्यानपावर व्यवसायीका एजेन्ट (दलाल)लाई अवैधानिक घोषणा गरेको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ मा वैदेशिक...

रोजगारदाता र श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीका लागि पुरस्कार र दण्डसहितको मापदण्ड बनाई प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरिने मस्यौदामा समेटिएको छ । श्रमिकको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रणालीलाई श्रम गन्तव्य देशसँग गरिने द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिने, श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउने विषय उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन नीतिले मात्रै अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्ममा अभिवृद्धि कर भ्याटमा १० हजार ५ सय २२ करदाता थपिएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५१.४ प्रतिशतले कम हो ।

कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको नयाँ जोखिम, मुद्रास्फीति, ऋण र असमानतामा वृद्धिबीच दक्षिण एशियाका उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र पुनः मन्दितर्फ उन्मुख भएका प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी पाउनु पर्ने र समस्याग्रस्त आयोजनाको ठेक्काको म्याद एकमुष्ट थप गर्नुपर्ने मुख्य माग राखी आन्दोलन गरिरहेको निर्माण व्यवसायीहरुको जायज माग सम्बोधन गर्न महासंघले नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरेको हो ।

नेपाल सरकारको ऋणको आकार बढ्ने क्रम जारी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको रिपोर्ट अनुसार २०८० असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण २२ खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

एमसीसीको पूर्वतयारीमा आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमा साइट क्लियर भइसक्नुपर्ने तथा ठेक्का सम्झौता पनि भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाहरुको ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ तर, हालसम्म जग्गा अधिग्रहण भने भइसकेको छैन ।

स्टार्टअप उद्यमीलाई लक्षित गरी सरकारले कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आवेदन खुला गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले मङ्गलबार स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि आवेदन खुला गरेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादमा विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरुमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ ।