काठमाडौं । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर बिक्रीबारे प्रश्न उठेपछि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले यथास्थितिमा शेयर खरिदबिक्रीको सम्झौता स्वीकार नगर्न सिफारिस गरेको छ । नेपालको नियामक निकायको स्वीकृति नलिई शेयर बिक्रीको सम्झौता भएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि सरकारले मङ्सिर २१ गते पूर्व महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोमवार साँझ बुझाइएको प्रतिवेदनबारे शर्माले भने, “खरिदकर्ताको विश्लेषण गर्दा प्राविधिक वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेस नगरेको देखिँदा यो खरिदबिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने देखिन्छ।”
मलेसियन कम्पनी रहेको रेनोल्डस् होल्डिङ्स लिमिटेडको नाममा एनसेलमा रहेको शत प्रतिशत शेयर स्वामित्व ‘नेपाली मूलका सिङ्गापुरका नागरिक’ लगानीकर्ता रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गर्न लागिएको सार्वजनिक भएको थियो। यसबारे नेपालका विभिन्न सरकारी निकाय र संसदीय समितिले प्रश्न उठाएका थिए। संसद्का सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलको शेयर खरिद तथा बिक्रीको प्रक्रियालाई ‘यथास्थितिमा राख्न’ सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए।
सांसदहरूले विसं २०८६ पछि एनसेलको विदेशी कम्पनीको नाममा रहेको शेयर सरकारको स्वामित्वमा आउने कानुनी व्यवस्था छल्न एनसेलको शेयर बिक्री गरिएको आशङ्का गरेका थिए। छानबिन समितिले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा एनसेलको स्वामित्व आउने सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक सर्तहरू राख्न सुझाव दिएको छ।
छानबिन समितिले बिक्रीको सम्झौतामा पारदर्शिता नदेखिएको, विश्वसनीयता नदेखिएको र किन्ने कम्पनीको क्षमतामा शङ्का गर्ने ठाउँ देखिएको लगायतका समस्या औँल्याएको संयोजक शर्माले बताएका छन्। “खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत कम्पनी सञ्चालकहरूको व्यावसायिक पृष्ठभूमि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका सञ्चालकहरूबीच हुनसक्ने क्रस होल्डिङको अवस्था‘ सेवा सञ्चालनको भावी योजना, हालसम्म भए गरेका कानुनी पालनाको, कारोबार मूल्यको वस्तुपरकता लगायतका विषयबारे अध्ययन गरी सरकारले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने,” प्रतिवेदनबारे शर्माले भने।
एनसेलले यसअघि एक वक्तव्य जारी गर्दै शेयर बिक्रीको प्रक्रिया नेपालको कानुन अनुसार नै अघि बढ्ने र सरकारलाई कर तिर्न तयार रहेको जनाएको थियो। एनसेलमा २० प्रतिशत शेयर नेपाली नागरिकहरूकै नाममा छ। बाँकी ८० प्रतिशत शेयर रेनोल्डस् होल्डिङ्सको नाममा छ। यसअघि टेलिआ सोनेराले आफ्नो शेयर रेनोल्डस् होल्डिङ्स्को मातृ कम्पनी आजिआटालाई बिक्री गर्दा नेपालमा लाभकर नतिरिएको विषयमा मुद्दा परेको थियो। छानबिन समितिले अझै पनि एनसेलको करबारे विभिन्न अड्डा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको जनाएको छ।
“नेपालमा आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबारमा ठूला र गम्भीर प्रकृतिका घोटाला हुने गरेकोले निवारण गर्न अन्य मुलुकमा जस्तै छुट्टै समिति बनाइ छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने,” समितिको सिफारिसबारे शर्माले भनेका छन्। समितिले आजिआटाले लगानी गरेका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा उल्लेख्य मुनाफा आर्जन गरेको भन्दै नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको भन्ने उक्त कम्पनीको आरोपमा सत्यता नरहेको उल्लेख गरेको छ।
