काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले शुक्रबार निर्माणाधीन मुग्लिन–पोखरा सडक योजनाको अनुगमन गरेका छन् । दाहालले मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) अन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि जामुने र पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनेदेखि पोखरासम्मको सडकको स्थलगत अनुगमन गरेका हुन् ।
सो अवसरमा मन्त्री दाहालले आयोजनाको प्रगतिबारे चासो राख्दै बाँकी कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्। उनले आयोजनाको काम गर्ने क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । साथै काममा ढिलासुस्ती नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड)का इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको प्रगतिबारे मन्त्री दाहाललाई जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार हालसम्म ६५ प्रतिशत प्रगति छ। त्यस्तै दमौलीस्थित मादी नदीमा निर्माण भइरहेको पुलमा ३० प्रतिशत प्रगति भएको उनको भनाइ थियो ।
यो खण्डमा एक वर्षमा ५५ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र भएको छ। हालसम्म भने एकतर्फी रुपमा ६३ किलोमिटर खण्ड कालोपत्र सकिएको उनको भनाइ छ। पूर्वी खण्डअन्तर्गत व्यास नगरपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका पर्दछन्। त्यसमध्ये व्यास नगरपालिकाको दमौली बजार र डुम्रे बजारका केही भामा घरटहरा हटाउन ढिलाइले कालोपत्र काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
पाण्डेका अनुसार पूर्वी खण्डअन्तर्गत १४ वटा साना पुल निर्माण सकिएका छन् । त्यस्तै दुई ठूला पुल र एक सय तीन कल्भर्ट निर्माणको काम सकिएको छ । पूर्वी खण्डमा विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।
पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनेदेखि पोखरासम्म २० किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र सकिएको छ । मुग्लिन पोखरा सडक योजना ९पश्चिम खण्ड०का इन्जिनियर नारायण पौडेलका अनुसार ११ पल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच वटा पुल सम्पन्न भएका छन् । निर्माण गर्नुपर्ने १३ वटा पुलमध्ये आठ पुलको सुपर स्ट्रक्चरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको पौडेलले जानकारी दिए ।
पश्चिम खण्डको म्याद विसं २०८१ भदौ १२ गतेसम्म छ । पश्चिम खण्डमा विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ ।
विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा र पश्चिम खण्डको ठेक्का रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा लागेको छ ।
