काठमाडौं, ६ पुस । संसदको जारी अधिवेशनबाट मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीसी) नेपालले सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ । आइतवार मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल)ले नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो ।
एमसीसीको विषयले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) मा विवाद देखिएको छ । सो विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भइरहेकै बेलामा एमसीए नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले एमसीसीको फण्डमा महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्न पाउने बताए ।
तर, नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनसँग एमसीसीले गर्ने खरिदसम्बधी व्यवस्था बाझिएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था भने नभएको उनले बताए । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्यन २०७७ असार १६ देखि हुँदैछ ।
यसको कार्यान्वयन थालनी गर्नुपूर्व पूरा गरिसक्नु पर्ने ६ वटा शर्तहरु रहेका छन् । जसमध्ये नेपाल-भारत सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणबारे भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार वटा शर्त पूरा भइसकेका छन् ।
अब कम्प्याक्टको संसदबाट अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच बाँकी छ । संसद् कानून बनाउने सर्वाेच्च निकाय हाे। सन्धी सम्झाैता संसदबाट अनुमाेदन गरेपछि यसकाे कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ, बिष्टले आइतबार आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । उनका अनुसार अन्य १७ देशहरूमा पनि संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएकाे बताए।
एमसीए नेपालका अनुसार नेपालमा लगानी वृद्धि र आर्थिक विकासमा तीव्रता ल्याउन सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्नका लागि नेपालको विद्युतको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्ने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रीच ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित तर्जुमा गरिएका आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी कार्यको अन्तिम चरणमा रहेको छ।
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो ।
विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते अमेरिकामा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यसअन्तर्गत अमेरिकाले लागू भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।
के हो एमसीसी
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सरकारी संस्था हो । यो सन् २००४ मा स्थापना भएको हो । विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो।
जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको उल्लेख छ। यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अमेरिकी विदेश मन्त्री रहेका छन् भने सदस्यहरूमा अर्थमन्त्री, यूएसआईडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चार जना सदस्य रहेका छन् ।
एमसीसी २७ देशमा छ । १७ वटा देशमा एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेको र १० वटा देशमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।
सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।
साथै, यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको थियो। एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।
एमसीए–नेपालले गर्ने के हो ?
अमेरिकी सरकारले एमसीसीमार्फत् ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लगानी रहेको छ । यो कार्यक्रम मार्फत् नेपालमा ४ सय केभीको ३ सय १२ किमि विद्युत् प्रसारणलाइन, तीनवटा सब स्टेसन र सय किमि सडक बनाउनेछ ।
यस्तै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले गएको २३ साउनमै आयोजनाको काम सुरु गर्नैपर्ने मिति (फोर्स डेट) तय गरेको थियो। जसअनुसार असार १६, २०७७ देखि यो आयोजना कार्यान्वयनमा जानेछ।
आयोजना सुरु भएको मितिले ५ वर्षभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ। नभएमा सहयोग अन्तर्गतको बाँकी पैसा फिर्ता जानेछ। एमसिसी अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५०० करोड अमेरिकी डलर (५० अर्ब रुपैयाँ) अनुदान नेपाललाई दिने छ भने नेपालले पनि त्यसमा १३ करोड अमेरिकी डलर थप्ने छ।
एमसीए नेपालका अनुसार नेपालमा लगानी वृद्धि र आर्थिक विकासमा तीव्रता ल्याउन सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्नका लागि नेपालको विद्युतको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्ने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रीच ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित तर्जुमा गरिएका आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी कार्यको अन्तिम चरणमा रहेको छ।
तयारी चरणमा नयाँ बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारणलाइन कार्यान्वयनका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच २०१९ अक्टोबर १५ मा सहमति भइसकेको, २०१९ सेप्टेम्बर ३० मा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरी अन्य नौ जिल्लामा पनि समिति गठन सुरु भएको, सम्भावित निर्माण तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई कार्यक्रमबारे जानकारी प्रदान गर्न तथा यसअन्तर्गतका आयोजनाको निर्माणका लागि हुने विश्वव्यापी टेन्डर प्रक्रियामा विश्वका सर्वोत्कृष्ट कम्पनीहरुको सहभागिता रहने सुनिश्चित गर्न गत नोभेम्बर १८ मा काठमाडौंमा र नोभेम्बर २९ र ३० मा नयाँ दिल्लीमा आउटरिच कार्यक्रम आयोजना गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै प्रसारणलाइनबाट प्रभावित हुने १० जिल्लाका ३० वटा नगरपालिका र गाउँपालिकामा आयोजना कार्यान्वयनका कारण पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गत नोभेम्बर २४ देखि डिसेम्बर ६ सम्म आयोजना गरिएको र यसबारे ३० वटै पालिकाले सिफारिस दिएको पनि एमसीएले स्पष्टीकरण दिएको छ।
त्यस्तै आयोजना सञ्चालन गरिने ३० वटै नगर र गाउँपालिकामा स्थानीयस्तरका सरोकारवालाहरुसँगको अन्तक्रिया कार्यक्रम गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा गरी तीनवटा जिल्लास्तरीय सरोकारवालाहरुसँगको अन्तक्रिया गरिएको पनि एमसीए नेपालले जनाएको छ।
एमसीए नेपालका अनुसार २०२० जुन ३० मा सम्झाैतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनका लागि आयोजनाहरुको विस्तृत डिजाइन कार्य, प्रसारणलाइन मार्ग टुंगो लगाउने कार्य तथा निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र प्रकाशन र ठेकेदार चयन प्रक्रिया निर्धारणसम्बन्धी कार्य दुई महिनाभित्रै हुने उसले बताएको छ।
एमसिसी अन्तर्गत प्रसारण लाइन र यातायातका परियोजना छानिएको छ। ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रका आयोजना विकास गर्ने सम्झौता अनुसार लप्सीफेदी (सिन्धुपाल्चोक)–रातमाटे (नुवाकोट)–दमौली (तनहुँ)–सुनवल (परासी) एउटा लाइन र रातमाटे–हेटौंडा अर्को प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदै छ। यसका लागि रातमाटेमा ४०० रोपनी क्षेत्रफलमा सबस्टेशन निर्माण गर्नेछ।
त्यस्तै हेटौंडा, दमौली र सुनवलमा भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै सबस्टेशनमा नियन्त्रण प्रणाली राख्ने र लप्सीफेदीमा प्राधिकरणको सबस्टेशनमा जोड्ने मात्रै काम हुनेछ। यो प्रसारण लाइनको रातमाटे–हेटौंडा खण्ड हुँदै बिजुली, प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा (४०० केभी) प्रसारणलाइन मार्फत राष्ट्रिय ग्रीडमा प्रवेश गर्नेछ।
रातमाटेबाट दमौली हुँदै सुनवलमा पुगेर टुंगिने अर्को खण्ड भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारणका लागि निर्माण गर्ने भनिएको न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा जोडिने छ। यसले दुवै देशको माग र आपूर्तिको आधारमा विद्युत् आयात-निर्यातमा भूमिका खेल्नेछ।
