काठमाडौं, १६ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले २६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी गर्ने भएको छ। बैंकले १ वर्षे मुद्दती निक्षेपमा रकम जम्मा गर्न लागेको हो।
केन्द्रीय बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा २१ करोड ६ लाख रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुमा ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुमा १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ गरी कूल २६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको हो।
मुद्दती निक्षेपमा रकम लिन चाहने क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूले दिन सक्ने व्याजदर तोकेर शिलबन्दी दरखास्त दिन सक्ने छन्।
राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफुले लिन चाहेको रकम तथा उक्त रकममा प्रदान गर्ने ब्याजदर समेत उल्लेख गरि पुस १८ गते शुक्रबार सम्ममा बोलकबोल पेश गनुपर्नेछ। यसरी राखिएको मुद्दती निक्षेपको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मासिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंकले त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा पनि दुई वर्ष पूरा भएको, बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजी कोष कायम भएको, निष्क्रिय कर्जा कूल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी नरहेको, कर्जा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमा क्षेत्रभित्र रहेको र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंक मुनाफामा रहेको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै घर जग्गा कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको, लगानी गर्ने संस्थाको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई कुनै पनि कारवाही नगरेको तथा कारवाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा छ महीना पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएको भए कारवाही फुकुवा भएको छ महीना पूरा भएको र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको शेयर बिक्री गरेको हुनुपर्ने शर्त बैंकले राखेको छ ।
यस्ता छन् शर्त
(क) बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पुरा गरेको ।
(ख) बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष कायम रहेको ।
(ग) निष्कृय कर्जा (एन.पी.ए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशत भन्दा कम भएको ।
(घ) खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा बीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको ।
(ङ) कर्जा/स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमा भित्र रहेको ।
(च) आ.व. २०७५/०७६ मा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्था पछिको) मा रहेको ।
(छ) रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको ।
(ज) लगानी गरिने संस्थाको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई यस बैंकले जरीवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरीवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक उक्त संस्थामा कायम नरहेको ।
(झ) शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पुरा भएको ।
(ञ) बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारवाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको । समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पुरा भएको ।
(ट) सर्वसाधारणकोलागि छुट्याईएको शेयर जारी गरिसकेको ।
