काठमाडौं, २४ पुस । फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने रकम समयमै नतिरेपछि नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय सरकारले बदर गरेकाे छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको हेलो नेपालसहित समयमै शुल्क नदिएएको भन्दै स्मार्ट टेलिकम र वेब सर्फर कम्युनिकेसनको लाइसेन्स खारेज निर्णय सरकारले बदर गरेको हो ।
यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निश्चीत समयमा दिनुपर्ने भनेर तोकेको रकम समयमा नै तिर्न नसकेपछि लाइसेन्स खारेज गर्नको लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारको निर्णय सुनाउँदै तीन कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय बदर गर्दै कम्पनीहरुलाई किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउनेगरी व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
सरकारको निर्णयअनुसार यी तीन कम्पनीले पाँच किस्तामा बाँकी रकम बुझाउनुपर्ने छ। पहिलो किस्ता आउने असार मसान्तभित्र र बाँकी चार किस्ता चार वर्षभित्र बुझाउनुपर्ने छ।
गत साउनमा प्राधिकरणको बोर्डले स्मार्ट सेल लगायत अन्य कम्पनीहरुलाई ३ महिनाभित्र बाँकी रकम तिर्नुपर्ने नत्र स्वतः लाईसेन्स खारेज हुनेगरी समय दिएको थियो । तर, तोकिएको समयमा उक्त रकम तिर्न नसकेपछि यी कम्पनीहरु स्वतः लाइसेन्स खारेजीमा गएका थिए ।
प्राधिकरणको तथ्याक अनुसार सरकारलाई स्मार्ट टेलिकमको भदौसम्म २ अर्ब ३२ करोड बक्यौता छ । हेलो नेपालले पनि ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिरेको छैन । वेबसर्फरले तीन करोड ९० लाख बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
दूरसंचार ऐन २०५३ अनुसार तोकिएको अवधिमा बक्यौता बुझाउन नसके स्वत लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने रकम समयमै नतिरेपछि हेल्लो नेपाल ब्राण्डमा दूरसञ्चार सेवा दिँदै आएको नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।
प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेपछि उसले नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावेदन दिएको थियो। मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका दुर्गम स्थानमा सेवा पुर्याउने सर्तमा नेपाल स्याटेलाइटले २०६४ फागुन ५ मा अनुमति पत्र पाएको थियो ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १४ निर्णय
मन्त्री परिषद्को निर्णयले जोगायो स्मार्ट सेल र स्याटेलाईटको लाईसेन्स
