काठमाडौं, २ चैत । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले अर्थमन्त्रीलाई कोरोनाले थङथिलो बनेको उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रमा परेको असर बारे राष्ट्र सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
मंगलबार कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रष्ठको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटी चेम्बरको तर्फबाट सरकारलाई १७ बुँदे सझाव पेश गरेका छन् ।
राज्यको राजस्वको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र भएकोले यसको सम्वद्र्धनले मुलुकको समग्र विकासको लागि योगदान दिने हुँदा यस क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न उदारतापूर्वक यस क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दै चेम्बरले विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेकाे हाे ।
लकडाउन समाप्त भएपछि उद्योग, व्यापार, व्यावसाय खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न उद्योगी, व्यावसायीलाई अत्यन्त चुनैतिपूर्ण हुने छ ।
कोरोनाको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको छ । कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देश लकडाउनमा छ । लकडाउनको कारण देशका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प छन् । कृषकदेखि ठूलो उद्योगीसम्म यसको मारमा परेका छन् ।
जुन यसप्रकार छन् :
उक्त अवसरमा चेम्वरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा तथा चेम्वरका कार्य समिति सदस्य दीपक श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए ।
केन्द्रीय बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत भएकाले वित्तीय क्षेत्रमार्फत मात्र नभइ समग्र आर्थिक क्षेत्र समेटिनेगरी चेम्बरले १७ वटा सुझाव प्रस्तुत गरेकाे चेम्बरले जनाएकाे छ ।
केन्द्रीय बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत भएकाले वित्तीय क्षेत्रमार्फत मात्र नभइ समग्र आर्थिक क्षेत्र समेटिनेगरी चेम्बरले १७ वटा सुझाव प्रस्तुत गरेको चेम्बरले जनाएको छ ।
१. अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे अध्ययनका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिनु पर्ने ।
२. अर्थतन्त्रमा भएको क्षति आकलनपछि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने । जसमार्फत सरकारबाट प्राप्त सबै प्रकारका सुविधा एकद्वार प्रणाली मार्फत प्राप्त गर्न सकियोस् ।
३. सवै प्रकारका व्यवसायीहरुले अहिलेको परिस्थितमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही वैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने ।
साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा(रिफाइनान्ससिङ) सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रकृया पूरा गरेको आधारमा दिइनु पर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
४. हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाइ ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
५ं वैंकको स्प्रेडदर ३ प्रतिशत कायम हुनु पर्ने ।
६. नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाइ लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह बढाउनुपर्ने ।
७. चैत मसान्तसम्म ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरुलाई असारसम्म जरिवाना बिना नै बुझाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र कोरोनाको असर लम्बिँदै गए समय थप्नु पर्ने ।
८. सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको ठूलो परिमाणको पुँजीलाई निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९. दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई अबका केही वर्षसम्म आर्थिक विकासमा मात्र केन्द्रित हुनु पर्ने ।
१०. ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सीप, श्रम र पुँजी खर्चिने नीति ल्याइनुपर्ने । गाउँगाउँमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने ।
११. औद्योगिक व्यावसायिक लागत घटाउन सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका कर लगायतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने ।
१२. सबै प्रकारको व्यवसायको लागि वैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको व्याज कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत वैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१३. ब्याक टु ब्याक एलसीको लागि एक्स्पोर्ट डेभलपमेन्ट फण्डको व्यवस्था गरी उल्लेख्य रकमको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१४.टिआर लोन, सर्ट ट्रम लोनको साँवा र ब्याजलाई पुनर्संरचना गरी कम्तीमा ६ महिनाको अवधि थप गरिनु पर्ने ।
१५. ट्रम लोन र प्रोजेक्ट लोन जस्ता लङ्ग ट्रम लोन ब्याज र साँवा २ वर्ष अवधिको निमित्त पुनः कर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१६.प्रतितपत्र तथा टि.टि. सुबिधाबाट आयात सामाग्रीको डकुमेन्टस् (कमर्शियल इन्भ्वाइस, सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन, प्याकिङ लिष्ट तथा बिल अफ लेडिङ्ग) हालको परिस्थितिमा ई–डकुमेन्टस् स्वीकार गरिनु पर्ने र ओरिजिनल पछी पेश गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१७. सर्वसाधारणले लिएको हाउजिङ लोन तथा हाइर पर्चेज ऋणको सांवा र व्याजको भुक्तानी गर्ने अवधि थप्नु पर्ने ।
