काठमाडौं, ४ वैशाख । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नवनियुक्त भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई तत्कालै आवधिक योजना तथा लक्ष्य निर्धारण गरेर काम थाल्न निर्देशन दिएकी छन् ।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले आयोगको कार्यावधी तीन वर्ष रहेकोले पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्ष केके काम कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएर काम अगाडी बढाउन निर्देशन दिएकी हुन् ।
‘सबै जिल्लाका समस्या एकै खाले छैनन् । ठाउँअनुसार फरकफरक समस्या छन् । त्यसकारण कुन जिल्लामा बढी र कुन जिल्लामा कम समस्या भनेर छट्याउनुस,’ उनले भनिन् । ‘जिल्ला वर्गीकरण गरेर काम गर्नुस् । कार्ययोजना बनाउदा हरेक एक वर्षमा के गर्ने भनेर योजना बनाउनुस् ।’
आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य भनेको लामो समयदेखि भूमिबाट बञ्चित रहेका उत्पिडित वर्गको पक्षमा काम गर्नु भएको र आयोगको भूमिका पनि निम्न वर्गको हित पहिलो प्राथमिकता हुन पर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
विगत सात दशकदेखी त्यो वर्ग समस्यामा रहेको भन्दै उनले ती आधारभूत वर्गलाई सामाजिक न्याय दिने कुरा पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने पनि बताइन् ।
विगतमा स्पष्ट कानुनको अभावमा त्यतिबेला बनेका आयोगहरुले काम गर्न नसकेको र अहिले कानुन बनाएर यो काम अगाडी बढाइएको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयले विकास गरेका प्रविधिहरुको प्रयोग गरेर काम गर्न र प्रतिक्रियावादीहरु सक्रिय भए पनि राम्रो कामले उनीहरुलाई असफल पार्न उनले सुझाएकी छन् । सिङ्गो सरकार र मन्त्रालय आयोगको काममा सँगसँगै रहेको पनि उनले बताइन् ।
आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा यो नै अन्तिम आयोग रहनेगरी काम अगाडी बढाइने प्रतिवद्धता जनाए ।
गत चैत ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो जसमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्जली शाक्य र दीनेशचन्द्र यादव सदस्य रहेका छन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन)–२०७६ अन्तर्गत भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग–२०७६’ गठन गरिएको हो । आयोगको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ । यसबीचमा आयोगले देशभरका भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेछ ।
