काठमाडौं, १० बैशाख ।विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को सङ्क्रमण रोक्न सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका व्यक्तिका लागि पहिलो चरणको राहत वितरणको काम उपत्यकामा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
उपत्यका नगरपालिका फोरमले दिएको जानकारीअनुसार कोभिड–१९ को सङ्मण रोकथामका लागि सरकराले घोषणा गरेको लकडाउनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका झण्डै दुर्ई लाख १५ हजारलाई राहत वितरण गरिसकिएको छ ।
सबैमा गरेर अहिलेसम्म राहत वितरणमा मात्रै झण्डै रु. ३५ करोड खर्च भएको अनुमान छ । उपत्यकामा १६ नगरपालिका र दुई महानगरपालिका छन् ।
अझै केही छिटफुट बाँकी भएकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट राहत वितरणको काम जारी रहेको उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मजदूर तथा पेशा अपनाउन नसकेका व्यक्तिलाई पहिलो चरणको राहत उपलब्ध गराउन मुलुकभरका स्थानीय तह अहिले पनि सक्रिय छ ।
कतिपय ठाउँमा हुने खानेले बढी राहत लिएको गुनासो आएको छ । वास्तविक मजदूरबाट राहत नपाएको गुनासो छ । राहत नपाएका त्यस्ता व्यक्तिलाई मेस चलाएर खाना वितरण गर्ने गरिएको सचिव श्रेष्ठले बताए ।
मध्यपुरथिमी नगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहनुभएका श्रेष्ठले भने, “हामीले पहिलो चरणको राहत सक्यौँ, अभाव भयो भन्नेलाई हामी भोको बस्न दिँदैनौँ, सामूहिक मेस चलाइरहेका छौँ, उपत्यकाका हरेक नगरपालिका र महानगरले त्यो काम गरिरहेको छ ।”
उनले आफ्नो नगरमा गठ्ठाघर, कमेरेटार र बोडेमा नियमित मेस चलाएर मजदूरलाई खाना खुवाउँदै आएको बताए । भक्तपुर क्षेत्रमा मानवसेवा आश्रमलगायत संस्थाले समेत खाना खुवाउँदै आएको छ ।
अभाव झेल्न बाध्य भएका व्यक्तिलाई लकडाउनको अवधिभरका लागि राहत दिने सरकारी निर्णयसँगै स्थानीय तह सक्रिय छ । प्राविधिक र तयारी नपुग्दा ढिला राहत वितरण थालेका केही नगरपालिकासहित काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि राहत वितरण जारी राखेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले अहिलेसम्म दुई हजार १०० लाई राहत वितरण गरिएको र अझै एक हजार ६०० परिवारलाई राहत वितरण बाँकी रहेकाले प्रक्रिया जारी रहेको बताए ।
महानगरमा हुँदा खानेभन्दा हुनेखानेले राहत लिन थालेपछि शुरुमा समस्या भएको थियो । त्यस कारण पनि राहत वितरणमा ढिलाइ भएको थियो ।
गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दैनिक ज्यालादारी र श्रमिक मजदूरलाई लकडाउन अवधिभर खान पुग्ने गरी राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको लगत तयार गरी आवश्यक ठानिएका व्यक्तिलाई राहत दिन स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको थियो ।
सोहीअनुसार स्थानीय तहका सम्बन्धित वडा कार्यालयले टोल विकास संस्था, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सामाजिक व्यक्तिसँगको समन्वयमा काम थालेका छन् ।
परिवार सङख्याका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कोष खडा गरी राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । उक्त कोषमा रकम अभाव भए सङ्घीय सरकारको कोषबाट उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन सरकारबाट सहयोग नभएकाले स्थानीय तहले आफ्नो गच्छेअनुसारको पहिलो चरणको राहत वितरण गरेको र अब दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए ।
उनले भने, “अब लकडाउन थपियो भने हामी सामूहिक मेस चलाउने सोचमा छौँ, सरकारको कुनै सहयोग भएन, बरु प्रदेश सरकारबाट मात्रै केही सहयोग भयो । उनले ललितपुरमा २१ हजारलाई राहत वितरण गरेर पहिलो चरणको काम सकेको बताए ।
सरकारी निर्णयअनुसार औपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत् भुक्तानी दिने जनाइएको छ ।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानले व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय सरकारको छ ।
राहतका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खानेतेललगायत खाद्य सामग्री हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ । रासस
