बाँके, ३० बैशाख । बाँकेमा ‘बिहेवारी बीस वर्षपारि’ नारा समुदायस्तरमा व्यावहारिक परिपालना गराउन सरोकार निकायमा चुनौती देखिएको छ।
जिल्लाका सचेत युवकयुवती, किशोरकिशोरी र बालबालिका संस्थागतरुपमा जनेतनामूलक कार्यक्रममा लागिपरे पनि विशेष गरी मुसलमान तथा मधेशी समुदायमा बालविवाह रोक्न सकिएको छैन।
सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुले करोडौ रकम खर्चे पनि वालविवाहको संख्या झन् बढ्दो अवस्थामा देखिएको छ।
जिल्लामा बालविवाह कतिले गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि बालविवाह बढ्दै गएको बालअधिकारकर्मी साहिल अन्सारीको बताए। गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिक गरी ५० भन्दा बढी उजूरी परे पनि दोषीमाथि कानूनी कारवाही भएको छैन। “उजुरीको संख्या कम देखिएको मात्र हो, मुस्लिम र मधेशी समुदायमा बालविवाह निर्बाध हुने गरेको छ”, अधिकारकर्मी कमला पन्तले बताए।
प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर ओलीले दुई परिवारको सहमतिमा हुने बालबिवाह कानूनले नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अभिभावकमा नै जागरण ल्याउनुपर्ने खाँचो रहेको बताए।
नेपालको कानूनले बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई तीन बर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरे पनि बालविवाह रोकथामका लागि बनाइएका कानून प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसबाट बालविवाहका घट्ना बढ्दै गएका छन्। बालविवाह रोकथामका लागि स्थानीय सरकार र संघसंस्थाले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने अधिवक्ता विश्वजित तिवारीको सुझाव छ।
बाँके मधेसी र मुसलमान समुदायको बाहुल्य भएको जिल्ला हो। विशेष गरेर यस समुदायमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन छ तर कानुनले २० वर्षपछि मात्र विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
केही महिनाअघि यहाँ छोरीको विवाह १६ वर्षमै गर्न पाऔँ भनेर माग गरिएको थियो। यो मागलाई समाजका अगुवाले गैरकानूनी भनेर टिप्पणी गरेका छन् भने समुदायको बहुमत पनि यसको पक्षमा देखिँदैन।
पाँच वर्षअघि सञ्चालित बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानमा बालविवाहसम्बन्धी सूचक समावेश गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अभियानअन्तर्गतका कार्यक्रमले गति लिन नसकेपछि बालविवाह रोकथासम्बन्धी मुद्दा क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएकामा सरोकार पक्षले चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन्।
कूल २३ वडा रहेको नेपालगञ्ज उपनगरपालिकालाई पाँच वर्षअघि सन् २०१७ सम्म बालमैत्री नगर घोषणा गर्न बालविवाह रोकथामसहित ४० सूचक तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।
सम्बद्ध निकायबीच अभियानको कार्यक्रममा समन्वय नहुँदा निर्धारित समयमा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा हुन सकेन। कार्यक्रम सञ्चालनमै रहे पनि समयावधि भने नतोकिएको उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास केन्द्रका प्रमुख कृष्णप्रसाद जोशीले बताए। रासस
