काठमाडौं, ७ जेठ । कोरोनाभाइरसको आरडीटी (द्रुत पहिचान परीक्षण) गर्ने निजी अस्पतालले सामग्री खरीदको २० प्रतिशत सम्म बढाएर शुल्क लिन पाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताएको छ ।
निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड १९ परीक्षणका लागि आडीटीबाट परीक्षण गर्न अनुमति दिने सम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका २०७७ ले आरडीटी परीक्षण शुल्क २० प्रतिशत बढाएर लिन पाउने र सरकारले तोकेका विदेशी कम्पनीको मात्र कीट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले तोकेको कम्पनीबाहेकको कीट प्रयोग गर्न चाहने अस्पतालले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा निवेदन दिनु पर्नेछ । प्रयोगशालाले त्यसको अध्ययन गरी मूल्यांकन गरेपछि मात्र प्रयोगको अनुमति दिने छ ।
आरडीटी परीक्षण गर्न चाहने अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गतका निकायमा दर्ता भइ चलेको हुनुपर्ने र नवीकरण गरेको हुनुपर्ने छ ।
त्यसका साथै त्यस्ता संस्थाले आरडीटी परीक्षणका लागि उपत्यकाभित्र भए स्वास्थ्य सेवा विभाग र उपत्यका बाहिरका भए सम्बन्धित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनुमति लिनु पर्नेछ ।
निर्देशिकाले आरडीटी परीक्षण अस्पताल प्रयोजनका लागि मात्र गर्न र नतिजा पोजिटिभ देखिए पीसीआर रिफर गर्न निर्देशन दिएको छ ।
साथै अस्पतालहरुले आरडीटी परीक्षणको प्रतिवेदन दैनिकरुपमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पेश गर्नु पर्नेछ । र सरकारले माग गरेका थप सूचनाहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
सरकारी अस्पतालहरुमा मात्र परीक्षण गर्दा बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने देखिएपछि सरकारले निजी तथा सामुदायिक अस्पतालाई पनि कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्न दिने भएको हो ।
यद्यपि अहिले नै केही निजी अस्पतालले तोकेको रु. १५ हजार बराबरको शुल्कको आलोचना भइरहेको छ ।
[…] […]