काठमाडौं, १९ जेठ । नेपाल कपडा उद्योग संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेटमा कपडा उद्योगका समस्या सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नभएको र भएका सुविधासमेत खोसिएको भन्दै बिरोध जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएको भनिए पनि यो बजेटले कोरोनाभाइरस र लकडाउनबाट प्रभाव पार्ने क्षेत्रमध्ये अग्रस्थानमा रहेको कपडा उद्योगमा भने कुनै पनि समस्याको सम्बोधन गर्न नसकेको उसको भनाइ छ ।
‘कपडा उद्योगले यसअघि सरकारले नै घोषणा गरेको ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आगामी आवको बजेटबाट विद्युत् महशुल छुटको सुविधासमेत खारेज गरिएको छ । सरकारको यस्तो व्यवस्थाबाट यस संघ आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘यसलाई हामीले स्वदेशी कपडा उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीतिका रुपमा बुझेका छौं । सरकार हाम्रा समस्याप्रति संवेदनशील नभएको देखिन्छ ।’
आव २०७५/७६ को बजेट र आर्थिक ऐनमा ल्याइएका प्रावधानका कारण स्वदेशी कपडा उद्योगले त्यसयता ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएका भन्दै संघले दर्जनौंपटक सरकारी निकायमा यस क्षेत्रका समस्याबारे अवगत गराए पनि सरकारले उस्को माग नसुनेको बताएको छ ।
२० औं वर्षदेखि नेपाली कपडा उद्योेगहरूलाई दिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजनको सुविधा फिर्ता लिइए पनि त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि अन्य विकल्प नदिइँदा दुई वर्षदेखि नै व्यवसायमा नोक्सानी छ ।
आगामी आवको बजेटका लागि पनि हामीले समयमै सरकारसमक्ष लिखित सुझाव पेश गरेको अवस्थामा हाम्रा कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको र यसअघि पाइआएको सुविधा समेत कटौती भएकाले अब उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं, संघले भनेको छ ।
अहिलेसम्मका सबै प्रयासहरु व्यर्थ भएको र राज्यले स्वदेशी कपडा उद्योग संरक्षणको आवश्यकता नै महशुस गर्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा अर्को कठोर विकल्पका लागि तयार हुन उसले चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले तुरुन्त कपडा उद्योगको समस्या समाधान गर्न उचित कदम उठाउने वा सहज तवरले उद्योग बन्द गर्ने बाटो खोलिदिने तथा यसको प्रक्रियामा सरलीकरण गरिदिने विकल्प संघले सार्वजनिक गरेको छ ।
छिमेकी भारतमा ५ प्रतिशतमात्र कर (जीएसटी) रहेको कपडा उद्योगमा नेपालमा भने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको तथा भारतबाट निर्वाध रुपमा चोरीपैठारीका सामान आइपुग्ने अवस्थामा नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएका छन् ।
भारतबाट चोरी पैठारी एवं अन्य मुलुकबाट न्यून विजकीकरणबाट कपडा भित्रिरहँदा नियन्त्रण गर्न नसकी स्वदेशी उद्योगको घाँटी निमोठ्ने कार्यले लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने पनि संघले बताएको छ ।
नेपालमा सानाठूला गरी कुल २ सय ५० कपडा उद्योग सञ्चालनमा छन् भने तिनमा प्रत्यक्ष रोजगारीको संख्या ५० हजार छ ।
