यज्ञ बञ्जाडे
विस १९९४ सालमा विराटनगर जुट मिल्स् र नेपाल बैंकले सर्वसाधारणलाई धितोपत्र निष्कासन गरेपछि नेपालमा पहिलो पटक अनौपचारिक रूपमा सेयर कारोबार सुरु भएको हो । २०३३ सालमा सेक्यूरिटी खरिदबिक्री केन्द्रको स्थापनापछि सरकारी ऋणपत्रको दैनिक खरिदबिक्री सुरु भयो । २०५० सालमा सोही केन्द्रलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका रूपमा रूपान्तरण गरियो ।
सोही विन्दुलाई पुँजी बजारको औपचारिक कारोबारको सुरुवात मान्दा पनि अहिले करिब २७ वर्षमा टेकेको छ । उमेर अनुसार यो क्षेत्र सबै हिसाबले दन्दुरुस्त र परिपक्को हुनु पर्ने हो । दुर्भाग्य नेपाली पुँजी बजार २७ वर्षमा पनि ‘शिशु’ अवस्थामै छ ।
सन्तुलित विकासको कमी
नेपालको कानुनले १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई ‘वयस्क अवस्था’ भनेर परिभाषित गरेको छ । यो अवस्थामा पुग्नुको अर्थ यस अघिका सबै अवस्था (नवजात, शिशु, यौवनावस्था, किशोरावस्था आदि) पार गरेको भन्ने हो । यस अर्थमा पनि वयस्क अवस्था सबै हिसाबले तन्दुरुस्त, अविचलित र आँटिलो अवस्था हो । उमेरका हिसाबले नेपाली पुँजी बजारले वयस्क अवस्थाको पनि झण्डै आधा उमेर पूरा गरिसकेको छ ।
काम कारवाही, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक पूर्वाधारलगायतमा हिसाबले अझै प्रारम्भिक वाल्य अवस्था (दुई देखि ६ वर्षसम्मको अवधि) मै देखिन्छ पुँजी बजार । उमेर बढदै जाँदा मानिसको क्षमता, सीप, गुणस्तर विकासका लागि सन्तुलित खानपान, हेरचाह, सिकाई महत्पूर्ण हुन्छ । त्यसो हुन नसकेको खण्डमा उमेर धेरै हुँदा पनि बालक शारिरिक तथा मानसिक रूपमा सबल हुन सक्दैन । ठिक त्यही अवस्थाबाट गुज्रेको छ पुँजी बजार ।
पुँजी बजारको उमेर बढदै जाँदा सोही अनुसारको पूर्वाधार, कारोबार प्रणाली, सञ्चालन विधि तथा प्रक्रिया, क्षेत्रगत सञ्जाल लगायतमा सन्तुलित विकास हुन सकेन । यही कारण साढे २ दशकको ‘लक्का जवान’ भइसक्दा पनि नाबालक जस्तो बल्ल बल्ल बामेसर्दै छ । स्थापनाको साढे २ दशकमा पनि किन नेपालको पुँजी बजार वयस्क बन्न सकेन ? यी विषयमा विश्लेषण गरौं । यसलाई हामी १२ कारणको रुपमा व्याख्या गर्न सक्छौं ।
१. सिमित औजार
नेपालको पुँजी बजार पूर्णरूपमा सेयर (इक्विटी) कारोबार हुने बजार हो । कारोबारका लागि दोस्रो बजारमा सेयरसँगै सामुहिक लगानी कोष र ऋणपत्र (सरकारी र संस्थागत) सूचीकृत भएका छन् । तर, कुल कारोबारको करिब ९९ प्रतिशत हिस्सा सेयरको छ । एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र ऋणपत्रको कारोबार हुन्छ । यो पनि आकलझुकल मात्र हो ।
नेप्सेले डिम्याट भएका धितोपत्रको मात्र कारोबार सुरु गरेसँगै सरकारी ऋणपत्रको कारोबार भएको छैन । ती ऋणपत्रको डिम्याट गरिएको छैन । सरकारले जारी गरेका ऋणपत्रमध्ये विकास ऋणपत्र मात्र सूचीकृत हुने गरेको छ । बाँकी राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचत ऋणपत्र, वैदेशिक रोजगार बचत ऋणपत्र सुचीकृत पनि हुँदैनन । केही मात्रामा संस्थागत ऋणपत्र (कर्पोरेट वण्ड) को कारोबार भएपनि नगन्य छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताले बजारमा लगानीका लागि अन्य विकल्प (औजार) पाएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलनमा रहेका डिरिभेटिभ्स्लगायत अन्य औजारहरु बजारमा उपलब्ध छैनन् ।
२. थोरै संख्या सेयर मात्र कारोबार
सूचीकृत सेयरमध्ये करिब ४२ प्रतिशतमा मात्र कारोबार योग्य (फ्लोटिङ) हुन्छ । बाँकी करिब ६३ प्रतिशत सेयर संस्थापक हो । यो आकलझुकल मात्र कारोबारमा आउने हो । गत वर्षमा कुल सूचीकृत सेयरको करिब ६ प्रतिशत मात्र कारोबार भएको छ । कारोबारयोग्य सेयरमध्ये पनि करिब २० देखि २२ प्रतिशत सेयर मात्र कारोबारमा आउँछ ।
सेयर बजार काठमाडौं लगायत निश्चित शहरबजारमा केन्द्रित नभएकै कारण धेरै सेयर कारोबारमा आउन नसकेको हो । २०७६ चैतसम्म नेप्सेमा ४ अर्ब ७० करोड सेयर संख्या सचीकृत छन् । तीनको चुक्ता मूल्य ४ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ छ ।
३. प्रविधिमा कमी
औपचारिक कारोबार सुरु भएको साढे दुई दशक पछि कारोबार बल्ल लगानीकर्ताले विद्युतीय माध्यमबाट सेयर कारोबार पाएका छन् । अनलाइन सेयर कारोबार सुरु भएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि नत प्रभावकारी रूपमा कारोबार भएको छ न त धेरै लगानीकर्ता समावेश नै भएका छन् । सेयर बजारमा करिब १५ लाख लगानीकर्ता आवद्ध छन् । तीमध्ये आधा लगानीकर्तालाई सक्रिय मान्दा पनि करिब साढे ७ लाख हुन आउँछ ।
हाल अनलाइन कारोबार गर्न २७ हजार १ सय लगानीकर्ताले मात्र युजरनेम र पासवर्ड लिएको अवस्था छ । जुन निकै कम हो । तीमध्येपनि धेरैले कारोबार नगरी बसेका छन् । यसले पनि अनलाइन कारोबारको प्रभावकारिताको स्तर पुष्टी हुन्छ । प्रविधिको कमी कारोबार प्रणालीमा मात्र नभएर सीडीएससी, ब्रोकर, मर्चेण्ट बैंकिङ सबैमा छन् ।
४. व्यक्तिगत लगानीकर्ताको बाहुल्य
कुल लगानीकर्तामध्ये व्यक्तिगत लगानीकर्ताको संख्या धेरै छ । यसकारण बजारमा ‘इक्विटी’ कारोबारको बाहुल्यता छ । व्यक्तिगत लगानीकर्तामा जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढी हुन्छ । उनीहरु जोखिमसँग खेल्न मनपराउँछन । उनीहरुको कारोबार प्रायः अल्पकालीन हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा संस्थागत लगानीकर्ताको जोखिम बहन गर्ने क्षमता कम हुन्छ । उनीहरु अल्पकालीन भन्दा पनि दीर्घकालीन बजारमा रमाउन चाहन्छन । अल्पकालीन लगानीकर्ता बढी हुँदा बजार अस्थिर हुन्छ भने दीर्घकालीन लगानीले बजारलाई स्थिरता प्रदान गर्छ ।
५. अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व भएन
पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना (सूचक)का रूपमा हेरिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कता जादै छ भन्ने जान्नका लागि पुँजी बजारको अवस्था तथा दिशा अवलोकन गरिन्छ । तर, नेपाली पुँजी बजारको प्रकृति बेग्लै खालको छ । यहाँको पुँजी बजारले अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । यसकारण अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा रहदा सेयर बजार उच्च अंकले बढेको तथा सकारात्मक रहँदा सेयर बजार उच्च दरले घटेका उदाहरण धेरै छन । पुँजी बजार र अर्थतन्त्रबीच पूर्ण समन्वय देखिँदैन ।
सेयर बजारले राष्ट्रको सबै क्षेत्र समेटन नसकेकाले अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थिती (अवस्था) प्रतिबिम्बीत गर्न नसकेको हो । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले मुलुकभरको आर्थिक क्रियाकलापलाई १५ भागमा वर्गीकरण गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) गणना गर्दै आएको छ । ती मध्ये जीडीपीमा सबैभन्दा धेरै योगदान पु¥याउने क्षेत्र क्रमशः कृषि, थोक तथा खुद्रा व्यवसाय र रियल इस्टेट लगायत छन् । चालु आर्थिक वर्षको जीडीपीमा ती क्षेत्रको योगदान क्रमशः २७.०८, १३.८९ र ११.८५ प्रतिशत छ । जबकि कृषि र रियल इस्टेट लगायत क्षेत्रका कुनै पनि कम्पनी सेयर बजारमा छैनन् । व्यावसायिक (ट्रेडिङ) क्षेत्रका केही कम्पनी सूचीकृत रहे पनि तिनको कारोबार र बजार प्रभुत्व नगन्य छ ।
६. वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्य
हाल दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय १२ छ । तीमध्ये १ सय ४८ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी छन् । ३३ जलविद्युत् कम्पनी, १९ उत्पादन र प्रशोधन उद्योग, ४।४ होटल तथा व्यापारिक संस्था र ४ अन्य समूहका कम्पनी छन् । धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिसाबले सूचीकृत कम्पनीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको हिस्सा ८०.१ प्रतिशत छ ।
जलविद्युत कम्पनीको हिस्सा ५.९ प्रतिशत, उत्पादन र प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ३.७ प्रतिशत, होटेलको हिस्सा १.३ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ०.३ प्रतिशत छ । अन्य समूहका कम्पनीको हिस्सा ८.८ प्रतिशत देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यले पुँजी बजारमा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको बाहुल्यता रहेको पुष्टी हुन्छ । यसकारण सेयर बजारको गति राष्ट्र बैंक र बिमा समितिको नीति तथा निर्देशनमा निर्भर गर्छ । जीडीपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान
करिब साढे ६ प्रतिशतमात्र छ । जीडीपीमा न्यून ६ प्रतिशत योगदान रहेको वित्तीय क्षेत्रले पुँजी बजारमा भने ८० प्रतिशत बढी हिस्सा ओगटेको छ । यसकारण बजारले अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन ।
७. सट्टेबाजी धेरै
सेयर बजारमा सट्टेबाजी प्रवृति देखिनु स्वभाविक हो । तर हाम्रो बजारमा सट्टेबाजी प्रवृत्ति अत्यधिक छ । सट्टेबाजहरुले कतिपय अवस्थामा बजारको दिशा नै परिवर्तन गरिदिएका धेरै उदाहरण छन् । विगतमा यस्तो प्रवृतिमा व्यक्ति हाबी देखिन्थे । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । व्यक्तिको सट्टा लगानीका लागि खुलेका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी हाबी छन् ।
८. सुशासनको अभाव
सेयर बजारमा आबद्ध कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासनको अभाव छ । सुशासनमा सुधार नगरी अत्याधुनिक पुँजी बजारको कल्पना गर्न सकिँदैन । सुशासनको सवालमा सेयर बजारमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । यसको थालनी नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएस लगायतबाटै थाल्नुपर्छ ।
आफूले अनुमति दिएका संस्था, सीडीएस, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, सामुहिक लगानी कोष, डीपी लगायत सही बाटोमा छन÷छैनन्, त्यसको सूक्ष्म निगरानी गरी प्रोत्साहन र दण्ड जरिवाना गर्नुपर्छ । दण्डहीनतालाई शून्यमा झार्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन बिनाको बजारको औचित्य हुँदैन ।
९. फितलो नियमन
पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अग्रणी नियामक निकाय नेप्सेको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । आधुनिक प्रविधि र बजारको आकार बढे अनुसार ती निकायको क्षमता अभिवृद्धि हुन नसक्दा प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । यही कमजोरीको फाइदा उठाउदै बजारमा सट्टेबाज र भित्रि कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ)मौलाएको छ ।
१०. नियमन बाहिर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी
सेयर बजारमा लगानी गर्नकै लागि च्याउसरी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खुलेका छन् । तीनको मुख्य उद्देश्य सेयरमा लगानी गर्नु भएपनि धितोपत्र बोर्डको नियमन बाहिर छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएकै भरमा ती कम्पनीले बजारमा लगानी गरिरहेका छन् । ती कम्पनीहरुले उद्देश्य विपरित काम गरेको, बजारमा शुसासन विगारेको तथ्य बोर्डकै अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अध्ययनमा एकै व्यक्तिले २० वटा त्यस्ता कम्पनी सञ्चालन गरेको पनि देखाएको छ । यो तथ्य हुँदाँ हुदै पनि ती कम्पनीलाई नियमनका दायरामा ल्याउन नत कुनै पहल भएको छ नत ती कम्पनीको हैकम रोकिएको नै छ ।
११. कार्यान्वयन फितलो
पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि विभिन्न प्रकारका नीति तथा कार्यक्रम घोषणा भए । ती मध्ये बहुसंख्यक कार्यान्वयनमा आउँदैनन । कार्यान्वयन भइहाले पनि प्रभावकारी भएका छैनन् । उदाहरणका लागि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई बजारमा ल्याउन राज्य स्तरबाट ल्याइएका कार्यक्रमलाई हेर्न सकिन्छ । सरकारले कर छुट देखि विभिन्न योजना ल्याएपनि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
चालू आवको बजेटमा सरकारले १ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीले अनिवार्य रूपमा सेयर जारी गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीकमा जानुपर्ने व्यवस्था ल्यायो । आर्थिक वर्ष सकिनै
लाग्दा त्यसबारेमा केही प्रक्रिया थालिएको छैन ।
१२. नीतिगत अस्पष्टता
पुँजी बजारमा सूचीकृत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुले वार्षिक करमा १५ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । तर, खुद आयमा हो वा वास्तविक आयमा हो ? अन्य विभिन्न कारणले कर छुट पाइरहेका कम्पनीहरुले पुनः छुट पाउने वा नपाउने लगायत विषय कानुनी स्पष्टता छैन । ५० करोड रूपैयाँ वा त्योभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुन प्रोत्साहनस्वरूप ३ वर्षका लागि आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने नीति सरकारको छ ।
सुधारको बाटो
त्यसो त बजारमा राम्रा काम पनि भएका छन् । विगत ३ दशकमा हुन नसकेका बजार सुधारका काम पछिल्ला ३ वर्षमा भएका छन् । यस अवधिमा भएका नीतिगत, भौतिक सुधार र निर्माणाधीन पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा पुँजी बजार सक्षम र परिपक्वतातर्फ उन्मुख देखिन्छ । त्यसो भएमा पुँजी बजारमार्फत ठूलो मात्रामा पुँजी निर्माण गरी राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्ने अवसर राष्ट्रलाई प्राप्त हुने देखिन्छ ।
चालु आवको बजेटमार्फत प्राइभेट इक्युटी भेञ्चर फन्ड र हेज फन्ड लगायतका नयाँ संस्थालाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने नीति ल्याइएको हो । यसको नीतिगत व्यवस्थाका लागि बोर्डले काम गरिरहेको छ । यी नीति कार्यान्वयन हुनसके बजारको विकास तथा विस्तारमा महइभ्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ ।
आधुनिकीकरण
मुलुकका ७७ जिल्लामा बजारको पहुँच पुगेको छ । अनलाइन (विद्युतीय माध्यम) बाटै प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा आवेदन दिनमात्र होइन, दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । विगतमा जस्तो आईपीओ फारम भर्नकै लागि घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्दैन । आईपीओ बाँडफाँडका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । आफू रहेको स्थानबाटै वा आफ्नो पायक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखामार्फत छिटो र सजिलै आईपीओ भर्न सकिन्छ । सेयर बजारमा आस्वा (एप्लिकेसन सपोर्टेड वाइ ब्लक्ड अमाउन्ट), सी–आस्वा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छन् । यसले प्राथमिक बजारलाई सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएको छ ।
अनलाइन कारोबार
दोस्रो बजारमा अनलाइन सेयर कारोबार सुरु भएको छ । गत चैतसम्म करिब २७ हजारले अनलाइन कारोबार गर्न ‘लगइन’ लिइसकेका छन् । अनलाइन कारोबारलाई प्रभावकारी र विश्वासनिय बनाउन नेप्से, धितोपत्र बोर्ड लगायत निकायहरु लागिपरेका छन् । अनलाइन कारोबार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सके मुलुकभर सेवा विस्तार हुनुका साथै लगानीकर्ताको बजार प्रतिको विश्वानियता पनि बढ्छ । अनलाइन कारोबारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके यो साढे २ दशक यताकै महइभ्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।
अन्त्यमा,
बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा जस्तै पुँजी बजार पनि अत्यावश्यक सेवा नै हो । कोभिड–१९ को कारणले गरिएको लकडाउनको अवधिमा बैंक र बिमा कम्पनीहरुले सेवा रोकेका छैनन् । तर, पुँजी बजार भने बन्द छ । लकडाउनकै अवधिमा दुई दिन बजार सञ्चालन भयो । तर, सरकार तथा लगानीकर्तालाई पनि त्यो मान्य भएन । फेरी अनिश्चित कालको लागि बन्द गरियो । प्रश्न उठ्छ बिमा र बैंक सञ्चालन हुनुपर्ने तर, पुँजी बजार किन नपर्ने ?
साढे २ महिनासम्म बजार बन्द हुँदा पनि यसले कसैलाई आपत्ति छैन । यसको प्रमुख कारण पुँजी बजारले अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्नु, यो बजारबाट पुँजी संकलन गरेर ठूला आयोजना नबन्नु नै हो । त्यसो भएको भए लामो समय बजार बन्द हुन पाउँदैनथ्यो । विदेशमा लामो समयसम्म पुँजी बजार बन्द हुँदा पुँजी जुटाउन नपाएर आत्महत्या भएका उदाहरण पनि छन् । हाम्रो पुँजी बजार रत्नपार्कमा चटकीले देखाउने जादू जस्तै छ । जुन देखाउँदा केही समय दर्शकले मनोरञ्जन लिन्छन, तर नदेखाएपनि केही फरक पर्दैन ।
समग्रमा हाम्रो बजारले सट्टेबाजलाई चलखेल गर्ने ‘प्लेटफर्म’ प्रदान गरेको भन्नु तितो सत्य हो । यो अवस्थाबाट बजारलाई माथि उठाउन, बजारलाई लगानीकर्ताको आर्थिकोपार्जन, व्यवसायसँग अन्तरसम्बन्धित बनाउन धितोपत्र बोर्डले धेरै काम गर्नु पर्ने छ । सुधारको नेतृत्व बोर्डले गर्नु पर्छ । साथमा सरकार, नेप्सेलगायत सबै सरोकारवालाको संयुक्त प्रयास जरुरी छ ।
(बञ्जाडे पत्रकार हुन् । यो लेख नेपाल धितोपत्र बोर्डको २८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित लेख विशेषांकबाट साभार गरिएको हो ।)
