काठमाडौं । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सरकारलाई ६ सुझाव दिएका छन् । त्रितालले सरकार नयाँ गठनपछि प्रशासनयन्त्रले व्यहोर्ने परेको विगत ३० वर्षको अनुभवलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गर्दै सुझाव दिएका हुन् ।
प्रत्येक पटक नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार समूह, स्वकीय सचिवालय र विज्ञ समूहका नाममा सयौं आसेपासेहरुको नियुक्तिको लहरले प्रशासनयन्त्रमाथि आतङ्क शुरु नभइदिए हुने भन्दै सुझावमा उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्
१. विगत ३० वर्षको अनुभवले देखाएको छ कि प्रत्येक पटक नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार समूह, स्वकीय सचिवालय र विज्ञ समूहका नाममा सयौं आसेपासेहरुको नियुक्तिको लहर नै चल्छ ।
२. एकाध अपवाद वाहेक त्यस्ता व्यक्तिहरु न सल्लाहकार हुन वा सल्लाह दिन हैसियत राख्छन् वा तिनिहरुमा कुनै विज्ञता नै हुन्छ ।
३. हालसम्मको अनुभवमा (अपवादलाई छोडेर) उनीहरुको मुख्य काम यस्तो हुने गरेको छ –
-राम्रो कोठा, पी ए, गाडी, ड्राइभरको सुविधा प्राप्त गर्ने ।
-सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख वा अन्य विभिन्न कार्यालय वा संस्थाका प्रमुखहरुलाई प्रभावमा पारेर विभिन्न प्रकारका सुविधा र साधनस्रोतको प्रयोग गर्न दवाव दिने ( प्रभाव वा दवावमा नपर्ने प्रशासकहरुलाई भिन्न गुट वा दलको विल्ला भिराएर सरुवा गराउने वा हटाउने ) ।
-विभिन्न निकायहरुमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, काज जस्ता कार्यमा दवाव
दिने ।
-भ्रष्ट र फटाह कर्मचारीहरुसँग सम्बन्ध राखी पार्टीलाई सहयोगको नाममा रकम असुली गर्ने ।
-माफिया, तस्कर र विचौलियाहरुसँग सञ्जाल बनाई लुट फैलाउने ।
-सार्वजनिक खरीदमा हस्तक्षेप गरी प्रशासकहरुलाई गलत काम गर्न दवाव
दिने ।
– सत्तारुढ दलभित्रको गुट सञ्चालनमा सहयोग गर्ने र विरोधीहरुको मानमर्दन गर्ने (संयुक्त सरकार छ भने सहभागी दलका मन्त्रीहरुको नेकिवदी राख्ने र विवादहरु सिर्जना गर्ने ) ।
४. अरु देशमा कस्तो व्यवस्था छ ?
– प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका केही मुलुकहरुमा एकाध सम्वेदनशील र अत्यावश्यक कामका लागि मात्र ( जस्तो भारत, अमेरिका, वेलायतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार आदि) सल्लाहकार र विज्ञ राख्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ ।
तर ती विषयविज्ञ हुन्छन् र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई पेशागत सहयोग (Professional Expertise) गर्नमा केन्द्रित हुन्छन् ।
-उनिहरु प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको कार्यालयमा आफ्नो कार्यालय बनाउने होइन कि अलग स्थानमा छुट्टै कार्यालयमा रहेर काम गर्छन् ।
तीन, उनिहरु आफ्नो कामका सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रशासकहरुसँग समय मिलाएर भेट गरेर वा सामूहिक छलफलमा संलग्न भई आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्छन र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउँछन् ।
– प्रशासनिक क्रियाकलापमा उनीहरु संलग्न हुँदैनन् ।
५. के सल्लाहकार वा विज्ञहरुको आवश्यकता नै छैन त ?
– नेपालको अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने सल्लाहकार वा विज्ञ नियुक्ति गर्नु आवश्यक छैन ।
-साँच्चि नै देशको लागि काम गर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लागि एक आर्थिक सल्लाहकार आवश्यक देखिन्छ (संयुक्त सरकार भएको र अर्को दलको अर्थमन्त्री भएको कारण) ।
– हालका अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री नभएको कारण उहाँको लागि पनि एक विज्ञ आर्थिक सल्लाहकार चाहिने देखिन्छ ।
– यस्ता सल्लाहकारहरु आसेपासे वा दलका चम्चे नभई वास्तविक रुपमा विषयगत विज्ञ हुनु आवश्यक छ ।
-वर्तमान सन्दर्भमा अरु विषयका सल्लाहकार वा विज्ञको आवश्यकता छैन ।
-यसैगरी, अरु मन्त्रालयहरुको लागि कुनै सल्लाहकार वा विज्ञ आवश्यक देखिंदैन ।
-प्रधानमन्त्रीको लागि मन्त्री, मुख्य सचिव, र सचिवहरु एवं अन्य मन्त्रीहरुका लागि सम्बन्धित सचिव वा कर्मचारी नै सल्लाहकार वा विज्ञ हुन् । आपसी विश्वासमा काम गर्नु भने जरुरी छ ।
६. राष्ट्रलाई लुट्नबाट केही हदसम्म बचाउने हो भने सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
(पूर्वसचिव त्रिताल लामो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निजी सचिवालयमा समेत काम गरेका थिए ।)
