काठमाडौं, २३ असार । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले विषम परिस्थितिमा रहेको व्यवसाय बचाउन कम्तीमा तीन वर्ष बैंक कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
संघको एक प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटी आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिंदै संकटको अवस्थामा पुगेका उद्योग, व्यवसायका लागि पर्याप्त तरलता उपलब्ध गराउन सिसिडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, बैंकहरुलाई मुद्दती खातामा अधिकतम ७ प्रतिशत र बचत खातामा अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप संकलन गर्न प्रत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
संघका अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरी सुझाव दिएको हो ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकमा रहेका विभिन्न सरकारी कोषको केही अंश पुँजी निर्माणका लागि वाणिज्य बैंकहरुमा ल्याउने, बजेटमार्फत सरकारले खडा गरेको एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषबाट घाटामा जाने उद्योग तथा व्यवसायलाई सो कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया सरल गरी सबैको पहुँचमा पु¥याउन र विद्यमान अवस्थामा डेब्टर्स र ऋण इक्विटी अनुपात आगामी दुई वर्षको लागि छुट दिने व्यवस्था मिलाउन संघले आग्रह गरेको छ ।
घाटामा रहेका उद्योग, व्यवसायको हकमा सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने समय पा“च वर्ष गर्नुपर्ने भन्दै संघले कोभिड १९ का कारण धेरै उद्योग, व्यवसाय घाटामा जाने निश्चित भएको र यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म पर्ने भएकोले हालको प्रावधान रहिरहे प्रायः सबै उद्योग, व्यवसायलाई प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै सो समय बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
बैंकहरुलाई ऋण पुनर्संरचनाको लागि स्वीकृत वा सिफारिस गर्ने तथा आगामी पा“च वर्षका लागि ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै संघले नेपालमा आयात हुने औद्योगिक उपकरण तथा मेसिनरीमा विदेशी उत्पादनकर्ताले उपलब्ध गराउने ऋणको समय तोक्न नहुने बताएको छ । यस्तो व्यवस्थाले देशमा नगदको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने संघको भनाइ छ ।
उद्योग, व्यवसायमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति अनुरुप विदेशी लगानी स्वीकृतिलाई अझ बढी सहज र सरल बनाउन उद्योग विभागबाट विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था रहेकोले उद्योग विभागबाट भएको स्वीकृतिको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएपश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने संघको माग छ ।
बैंकको आधार दरलाई न्यूनतम दर मानी आएकोमा यसलाई सन्दर्भ दरको रुपमा मात्र लिनुपर्ने तथा बैंक र ग्राहकको सहमतिमा आधार दरभन्दा कम दरमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न पाउने प्रस्ट निर्देशन राष्ट्र बैंकबाट आउनुपर्ने संघको सुझाव छ ।
हेजिङको प्रक्रिया सरल बनाई नेपाल राष्ट्र बैकले वार्षिक दुई प्रतिशतको प्रिमियम लिएर विदेशी मुद्रामा हेजिङ गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको संघले टिटीबाट ५० हजार डलरसम्मको सामान आयात गर्न पाउनुपर्ने र आंशिक सिपमेन्टलाई मान्यता दिनुपर्ने¬ माग राखेको छ ।
बैंकहरुले कर्जा नवीकरण गर्दा उच्च शुल्क लिने गरेको भन्दै संघले कम्तीमा दुई वर्षसम्म न्यूनतम मात्र शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।
संघको प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष वंशलका अतिरिक्त उपाध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया र शिवकुमार अग्रवाल, महासचिव मदन मित्तल, सचिव खगेन्द्र सिटौला र बैंकिङ समिति सभापति सुशील गुप्ता सहभागी थिए ।
