काठमाडौं, १९ पुस । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री ओली तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले महान्याधिवक्ताको कार्यलयमार्फत सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पुस १० मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले जवाफ मागेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको, जनादेश सबैभन्दा ठूलो हक भएको, राजनीतिक कारणको औचित्य न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने पनि जिकिर गरेका छन् ।
जवाफमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी चुनावमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तर्निहित मूल्य भएको भन्दै उनले राजनीतिक परिवेशको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रूपमा नै आमनागरिकको विषय भएको दाबी गरेका छन् ।
१० पृष्ठको १५ बुँदे जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नौ पार्टी भित्रका नेताहरुले सरकार सञ्चालमा असहयोग गरेको भन्दै संसद् विघटन गर्नुपरेको बताएका छन्।
उनले संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कुनै रोक नलगाइएकोसमेत जिकिर गरेका छन्। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने कुरा संविधानले स्वीकारेकोसमेत तर्क गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य शक्तिको स्रोत जनता भएको भन्दै जनतामा जाने कुरामा कुनै दूराषययुक्त नभएको भन्दै संसद् विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरु खारेज हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।
