क्लाउडपत्रिका
काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जामार्फत राष्ट्र बैंकबाट १३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब दोब्बरले बढी हो ।
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था केही खुकुलो बनाएको र वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जाको माग बढाएका हुन ।
उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पुरयाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्ने ऋण पुनर्कर्जा हो । यसअन्तर्गत तोकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण सुविधा पाउँछन् । यसरी प्राप्त गरेको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेको उत्पादनशील क्षेत्रमा ब्याजदर सीमाभित्र रहेर लगानी गर्नुपर्छ ।
हाल राष्ट्र बैंकले सामान्यतया एक वर्षका लागि यस्तो सुविधा दिँदै आएको छ । एक वर्षपछि उक्त कर्जा नवीकरण गर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार थप एक वर्ष नवीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण बढेकाले ऋण प्रवाहमा पनि वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । ‘बैंकहरूको माग बढेपछि यो वर्ष पुनर्कर्जा कोषको आकार २५ अर्ब रुपैयाँ बनाउन लागेका छौं,’ उनले भने ।
हाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको आकार २० अर्ब रुपैयाँ पुरयाइएको छ, चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट थप ५ अर्ब रुपैयाँ झिकेर पुनर्कर्जा कोष २५ अर्ब रुपैयाँ पुरयाइनेछ ।’
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरेको थियो । यस्तो कर्जाको माग बढ्नुका साथै जलविद्युतलगायत रणनीतिक महत्वका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै यो वर्ष उक्त कोषको आकार बढाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गत वर्षको करिब १० अर्ब रुपैयाँमा राष्ट्र बैंकले २० अर्ब र सरकारमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेर पुनर्कर्जा कोषको आकार २५ अर्ब पुरयाउन लागेको हो । जसमध्ये हाल राष्ट्र बैंक र सरकारबाट गरी उक्त कोषमा २० अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ ।
भूकम्पबाट क्षति पुगेका उद्योगी व्यवसायीलाई ब्याज अनुदान र पुनर्कर्जा सुविधा दिने उद्देश्यले सरकारले यसअघि पुनरुद्धार कोष स्थापना गरेको थियो । त्यही कोषबाट बचेको करिब ५ अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषमा ल्याइएको हो ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०१९÷२० सालदेखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
हाल तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ ।
जसमध्ये साधारण पुनर्कर्जा ९ प्रतिशतले, विशेष र निर्यात पुनर्कर्जा साढे ४ प्रतिशतले, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा १० प्रशितले र भूकम्पपीडित आवास कर्जा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ग्राहकले ऋण पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट त्योभन्दा कम दरमा ऋण सुविधा पाउँछन् ।
गत पुससम्म भूकम्पपीडितले २ प्रतिशत ब्याजदरको आवासीय कर्जा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ उपयोग गरेका छन् । यस्तो कर्जा प्रदान गरेबापत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ ।
हाल राष्ट्र बैंकले गरिबीको गहनता तुलनात्मक रूपमा बढी भएका (प्रदेश नं. २ का) पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र, उच्च गरिबी रहेका (प्रदेश नं. ६ का) कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला र मुगु, (प्रदेश नं. ७ का) बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, डोटी, अछाम र बैतडी जिल्लामा कृषि तथा साना व्यवसायमा आधारित आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ ।
