काठमाडौं, ५ फागुन । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८।८९ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य शुरु गरेको छ ।
त्यसै क्रममा मन्त्रालयले बुधबार पूर्व अर्थ सचिवहरुसँग छलफल गरेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नेगरी आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित गर्न पूर्व अर्थ सचिवहरुले सुझाव दिएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि विशेष जोड दिन पनि उनीहरुको आग्रह छ ।
कोभिड–१९ र निर्वाचनले बजेट निर्माणमा चुनौती
पूर्व मुख्य सचिव तथा अर्थ सचिव डा. बिमल कोइरालाले कोभिड–१९ र निर्वाचनको घोषणाले आगामी आवको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थपेको उल्लेख गरे ।
बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचकहरु र विभिन्न प्राविधिक विषयहरुको अतिरिक्त अर्थराजनीतिलाई समेत ध्यान दिन उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।
त्यसो गर्न सकिएमा मात्र अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना एवं विकास दीगोरुपमा गर्न सकिने डा. कोइरालाको भनाइ थियो ।
त्यसै गरी पूर्व मन्त्री एवं अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई केही आर्थिक परिसूचकमा सिमित राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण श्रृजना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नीतिगत एवं कानूनी सुधार
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले व्यवसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानूनी सुधारतर्फ जोड दिए ।
प्रारम्भमा विभिन्न आर्थिक परिदृश्य निर्माण गरेर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यैदा निर्माण गरी बजेट तर्जुमाको समयको स्थिति मूल्यांकन गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने उनको धारणा छ ।
कोभिड–१९ पछिको अवस्थामा कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकीकरण गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटे पनि हुने आयोजना तथा कार्यक्रम हटाउन उनले सुझाव दिए ।
सम्पूर्ण सुधार सहितको बजेट जरुरी रहेको औल्याउँदै खर्च प्रणालीलाई बढाउन आवश्यक भएको पनि उनले बताए ।
कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन
पूर्व अर्थ सचिव डा. शान्ताराज सुवेदीले कोभिड–१९ लाई अवसरका रुपमा लिएर प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाए ।
अर्का पूर्व अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाव दिए भने पूर्व अर्थ सचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वधार निर्माणलाई कटौती गर्न जरुरी रहेको बताए ।
पूर्व अर्थ सचिव शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र सो का लागि निजी एवं निजी–सरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिए । आर्थिक वृद्धि सँगसँगै आर्थिक सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरु पनि अघि बढाउन उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि यी सबका लागि आर्थिक एवं वित्तीय सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण बनाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको अधिकारीको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक क्षेत्रको सुधार
पूर्व अर्थ सचिव डा. राजन खनालले समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठूलो बोझ बन्ने अवस्था तर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरे ।
सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारतर्फ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै डा. खनालले कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापनको अवधारणामा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक भैसकेको विचार व्यक्त गरे ।
पूर्व अर्थ सचिव तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार लालशंकर घिमिरेले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यसका लागि केवल परामर्शदाता नियुक्ति गर्नेमा भन्दा मुलुकी प्रशासनको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
वैदेशिक सहायता नीति एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्ममतापूर्वक पुनरावलोकन एवं समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए ।
सो अवसरमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले आगामी दिनमा पनि खासगरी नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं व्यवस्थापकीय सुधारका सम्बन्धमा यसप्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिए ।
