काठमाडौं, ५ जेठ । सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत बन्ने विद्युत प्रशारण आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) द्वारा अमेरिकाको एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीबाट कार्यान्वयन गरिने विद्युत् प्रसारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट २०७८ वैशाख १६ गते स्वीकृत गरिएको उक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइन र सब–स्टेशनहरूको निर्माणका लागि हाल भइरहेको पूर्वतयारी कार्यको एक प्रमुख अंश हो ।
एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार यो एक महत्वपूर्ण उपलब्धी हो भने अर्काे महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा यस सम्झौताको संसदीय अनुमोदन हुनेछ । संसदबाट अनुमोदन नभएकै कारण गत वर्ष शुरु हुनु पर्ने आयोजना अझै शुरु हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रैबाट विवाद भए पछि यो आयोजना सहजरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयन गरिने स्थानका भौतिक, जैविक, सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणको वर्तमान अवस्था पहिचान र सम्भावित प्रभाव न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे सुझावहरू पनि प्रस्तुत गरेको विष्टको भनाइ छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्रममा आयोजना कार्यान्वयन गरिने १० वटा जिल्लाका ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा अन्तरक्रिया तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को प्रावधान अनुसार यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावित हुने कामदारहरू तथा समुदायहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि विस्तृत वातावरणीय, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्थापन योजना पनि तर्जुमा गरेको एमसीए नेपालले बताएको छ ।
प्रतिवेदन स्वीकृतिपश्चात् अब एमसिए–नेपालले राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यस क्षेत्रबाट रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने उसको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारद्वारा पहिचान गरिएका नेपालको विकासका प्रमुख दुई अवरोधको सम्बोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका दुई वटा आयोजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशनबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
ती दुई आयोजनामध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले करिब ३१४ किमि लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब–स्टेशन निर्माण गर्नेछ ।
उक्त प्रसारण लाइन १० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका भएर जानेछ ।
यसैगरी सडक मर्मत आयोजनाले नेपालका सडकको मर्मतसम्भार गर्नुका साथै नेपालमा सडक मर्मतसम्बन्धी नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नेछ ।
