काठमाडौं,१० जेठ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित नेताहरू सोमबार सर्वोच्च अदालत गएर रिट दिएका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।
रिटमा संसदमा रहेका बहुमत सदस्य रहेकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधिसभाको पुर्नगठनको माग गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले गरेको संसद विघटनको विरुद्धमा रिट दायर गर्न विपक्षी पाँच दल सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका नेता उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
यसअघि गत शुक्रवार विपक्षी गठबन्धनले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नाका लागि आवश्यक आधार दाबी अपुग भएको भन्दै राष्ट्रपतिले खारेज गरेकी थिइन् ।
यस्तो छ सर्वोच्चमा दायर भएको रिट
श्री सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको
सारसंक्षेपीकरण
विषयः नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ ।
जिल्ला गाँउपालिका नपा वडा नं. ४ घर भई हाल जिल्ला महानगरपालिका क्षेत्र नं. बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्य ७६ वर्षको शेर बहादर देउवा समेत जवान….१ निवेदकहरु
विरुद्ध
राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितल निवास, काठमाडौं समेत….१
मुद्दाः उत्प्रेषणयक्त परमादेश समेत ।
हामी निवेदकहरु सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४८ अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकरणहरुका यो सार सक्षेपीकरण प्रस्तुत गर्दछौँ ।
(१) निवेदनको सम्क्षीप्त व्यहोरा
हामी निवेदकहरु मिति २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य हौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालको मिति २०७७११।११ (२०७७–डब्लुसी–००३७) निर्णयबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्रीले मिति २०७८/१/२७ मा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन ।
राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको लागि आव्हान गर्नुभएकोमा संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको दलहरुबाट दावी पेश हुन नसकेकोले प्रत्यर्थी केपी शर्मा ओली नै संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा भएको थियो ।
संविधानको धारा ७६(४) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अन्तर्गत विश्वासको मत नलिइ मिति २०७४।०२।०६ गते संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठनको लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि २०७८।०२।०७ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय अवधि तोकी प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई आव्हान गर्नुभएकोमा निवेदक शेरबहादुर देउवाले बहुमत प्रनिधिसभाका सदस्यहरुको समर्थनसहित दाबी प्रस्तुत गरेको र केपी शर्मा ओलीले पनि दाबी गर्नुभएको जानकारीमा आएको र संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुनसक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने भएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने भन्ने निर्णय भएको र मिति २०७८/२/७ को मध्यरातमा प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदवाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति ०७८/७/२६ गते र ०७८/८/३ गते दुई चरणमा गर्ने गरी निर्णय भई राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/८ गते मध्यरातमा नै मन्त्रिपरिषदको सिफारिसबमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी भएको निर्णय नेपालको संविधानविपरीतको हुँदा राष्ट्रपतिको उक्त दवै निर्णय असंवैधानिक र त्रुटिपूर्ण भएकोले संविधानको धारा ४६, १३३ (२),(३) र १३७ समेतको आधारमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
२. संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न
संविधानको धारा ४६, ७६ ((३(४)(५)(६)(७) धारा ८९, धारा १३३(२)(३) धारा ८९, राजनीतिक दल सम्बन्धित ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ समेतका संंवैधानिक तथा कानुनी विद्यमान रहेको।
(३) माग गरिएको उपचार सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारबाहीहरुबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुनपुगेको स्पष्ट छ । हामी निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निवेदकहरुमध्येका शेर बहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुवै दावीकर्ता निवेदक शेर बहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी मिति २०७४।०२।०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७४।०२।०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी २०७८/७/२६ मा २०७८/०८/०३ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको मिति २०७८।०२।०८ को निर्णय लगायत सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८।०२।०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदकमध्येका शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जा जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन ।
(४ं) व्यहोरा साँचो छ, झूठा ठहरे कानुनबमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
निवेदकहरु
निज प्रतिनिधिसभा सदस्य निज शेरबहादुर देउवा समेत जवान
इति सम्वत् २०७८ साल जेष्ठ गते रोज शुभम …..
