काठमाडौं, २४ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र देखाउने वित्तिकै २५ लाख ऋण नपाउने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज) ले बजेट कार्यान्वयनः चुनौती र समाधानका बिषयमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले बजेटले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरेको भएपनि सर्टिफिकेट बोकेर बैंकमा जाँदैमा बैंकले २५ लाख दिएर नपठाउने बताए ।
कोही माग्न आयो भने उसलाई दिइ हाल्ने होइन’ उनले भने ‘ यसको लागि योजना, उद्देश्य, चाहिन्छ, त्यो प्रभावकारी छ भने पाउन सकिन्छ । त्यो पनि एकै पटक पाउने होइन आवश्यक परेको बेला दिने मात्रै हो ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा स्नातक तह उतीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्थ गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष अधिकतम ७ लाख कर्जा दिइने उल्लेख भएकोमा यसपटक २५ लाखसम्म पुर्याइएसँगै यसको चर्चा झनै चुलिएको छ ।
स्नातक उत्तीर्ण भएकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा पाउनेछन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर १ सय ३९ जना शिक्षित युवाले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सो कार्यक्रम लागू भएपछि चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३९ जना युवालाई कुल ६ करोड ५१ लाख कर्जा स्वीकृत गरेका छन् ।
कार्यक्रमबारे धेरैलाई जानकारी नै नभएको र भएकालाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता नदिँदा यो प्रभावकारी नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिनका लागि कार्यविधिले १८ वर्ष पूरा ४० वर्ष ननाघेको युवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो ।
