२७ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा नेपालले तिर्न बाँकी आन्तरिक र बाह्य गरि कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो केही वर्षयता हरेक साल २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण थपिएको देखिएको छ । तर, सार्वजनिक ऋण कहाँ र कुन प्रयोजनमा खर्च भई यसको प्रभावकारी उपयोग भएको छ भन्नेबारे कुनै तथ्य सरकारसँग छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसदमा सार्वजनिक गरेको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको वृद्धि बेलगाम बढिरहेको पाइएको छ । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३\७४ को तुलनामा पछिल्लो आवमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर १४८ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।
आव २०७३\७४ मा नेपालले कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । त्यससमय नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत थियो । तर, अब नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपीमा ऋणको भार अधिक भएसँगै भावी दिनमा नेपालले विकास परिचालनमा थप आर्थिक स्रोत नै नपाउने हो की भन्ने चिन्ता बढेको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।
नेपालले ८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र ९ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ । अर्थमन्त्रीले स्वेतपत्रमार्फत भनेका छन्, ‘सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने जोखिम बढेको छ ।’
