-जितेन्द्र खनाल
काठमाडौं, ६ असार । संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नको लागि नेपाललाई स्रोतको अभाव हुने देखिएको छ ।
सन् २०१५ को राष्ट्रसंघीय महासभामा सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नेगरी १७ लक्ष्यहरु निर्धारण गरी सबै देशले ती लक्ष्य पुरा गर्नको लागि अगाडि बढ्ने सहमति जनाएका थिए । नेपालले पनि सन् २०३० सम्ममा लक्ष्य पुरा गर्ने संकल्प गरेकाे छ ।
दिगो विकासका लक्ष्यमा गरिबीको अन्त्य, भोकमरी शुन्य, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी र सरसफाइ, हरित उर्जा, यातायात लगायतका १७ क्षेत्र समेटिएका छन् ।
यसैबीच, राष्ट्रिय योजना आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीतिको बारेमा जानकारी दिएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेका कुल १७ वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न लागत अनुमान गरिएको बताए । यी लक्ष्य प्राप्तीका लागि आवश्यक नीतिहरु निर्माण भएको र अब कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
आयोगका अनुसार सरकारी, निजी, सहकारी र घरपरिवार क्षेत्रका स्रोतहरु मिलेर लक्ष्य हासिल गर्नको लागि लागत अनुसार खर्च गर्नुपर्ने छ ।
आयोगका अनुसार सरकारी क्षेत्रबाट ५४.७, निजी क्षेत्रबाट ३६.६, घरपरिवारबाट ४.४ र सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट ४.३ प्रतिशतको दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नको लागि सबै क्षेत्रबाट गरी सन् २०१६ देखि २०३० सम्ममा वार्षिक २० खर्ब २५ अर्बको दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जसमा सरकारी क्षेत्रबाट वार्षिक ११ खर्ब ११ अर्ब, निजी क्षेत्रबाट ७ खर्ब ३९ अर्ब, घरपरिवारबाट ८८ अर्ब, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट वार्षिक ८६ अर्ब ६० करोड वार्षिक रुपमा खर्च गर्नुपर्ने आयोगको अनुमानित लागत रहेको छ ।
सरकारी क्षेत्रबाट वार्षिक ११ खर्ब ११ अर्ब खर्च गरिनुपर्नेमा ८ खर्ब ९८ अर्ब मात्रैको लागि स्रोत उपलब्ध भएको र २ खर्ब १८ अर्ब नपुग्ने पनि आयोगको तथ्यांक रहेको छ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट वार्षिक ७ खर्ब ३९ अर्ब खर्च गरिनुपर्नेमा ३ खर्ब ७३ अर्बमात्रै उपलब्ध हुने र ३ खर्ब ६६ अर्ब नपुग्ने देखिएको छ ।
घरपरिवार र सरकारी क्षेत्रबाट भने लागत अनुसारकै खर्च हुने पनि आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यस अनुसार दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष ५ खर्ब ८४ अर्ब लगानी अपुग हुने देखिन्छ ।
