काठमाडौं, १० भदौ । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले कालोबजारी ऐन समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । संघको एक प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईलाई भेटेर वाणिज्य क्षेत्रका समस्या अवगत गराउँदै यस्तो माग गरेको हो ।
सो ऐन संशोधनको माग उठेको यो पहिलो पटक भने होइन, विगत एक दशकदेखि व्यवसायीहरुले यसमा परिमार्जनको माग गरिरहेका छन् । कुनै वस्तुको मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएमा कालोबजारी ऐनका अनुसार कारवाही हुने व्यवस्था छ । यसले बेलाबेलामा सरकार र व्यवसायीवीच विवाद र द्वन्द्व निम्त्याउने गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशलले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलले कालोबजारी ऐनले गर्दा व्यवसायीले यथार्थ मूल्यको बिल जारी गर्न नपाउँदा सरकारले पाउने राजस्व समेत गुमिरहेको बताएको छ ।
आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा प्रतिबन्ध घोषणा हुनुअघि आयात प्रक्रिया सुरु भइसकेका वस्तुको हकमा साबिककै व्यवस्था अनुसार आयात गर्न दिनुपर्ने, नत्र व्यवसायीको ठूलो धनराशी खर्च हुने र अमूल्य विदेशी मुद्रा खेर जाने पनि उनले बताए ।
त्यसैगरी, प्रतिनिधिमण्डलले कलकत्ता बन्दरगाहका समस्या, तेस्रो मुलुकमा निर्मित सामान भारतबाट आयात गर्न नपाइने प्रावधान, केरुङ नाकाका समस्या लगायत विषयमा सचिव भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघका पदाधिकारीले वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत ड्यामेज र मिति सकिएका वस्तु नष्ट गरेको निरीक्षण गरी सो व्यहोरा प्रमाणित गरिदिने निकाय गठन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । यसले व्यवसायीलाई कर प्रयोजनको लागि खेर गएका वस्तुको हिसाब देखाउन सजिलो हुने र बजारमा म्याद सकिएका वस्तु भेटिने समस्या हट्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
जवाफमा सचिव भट्टराईले व्यापारमा समस्या उत्पन्न गर्ने मुद्दा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्रको भए आफैंले सम्बोधन गर्ने र अन्य निकायले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय भए उचित ठाउँमा कुरा राख्ने बताए । नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिका प्रावधानले गर्दा देखिएका अप्ठेरा पक्षबारे पनि उनले प्रतिनिधिमण्डललाई जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिमण्डलमा संघका महासचिव मदन मित्तल, सचिव खगेन्द्र सिटौला, कोषाध्यक्ष कुमार कार्की, कार्यसमिति सदस्य आकाश गोल्छा, रामचन्द्र खेतान, प्रभात सर्राफ र संघ अन्तर्गतको योङ बिजनेस एक्जेक्युटिभ फोरमका सुमित वंशल सहभागी थिए ।
