१७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्न तयार पारेको कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अनुदान रकम बाँड्ने बाटो समेत खुलेको छ ।
५ लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले सरकारले कोभिड प्याकेजका नाममा रकम हस्तान्तरण गर्न लागेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को बजेटमा यो व्यवस्था गरेका थिए । स्वीकृत कार्यविधि अनुसार कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दा–बन्दीका कारण पेशा, व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाएका र आर्थिक रुपमा अतिविपन्न नागरिकले प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले रकम पाउने छन् ।
कार्यविधि अनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरुपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसर नपाएका बेरोजगार असंगठित क्षेत्रको मजदुर वा कामदारलाई यो रकम दिइने भएको छ ।
खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर र सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटक भरियाले समेत यो सहायता पाउनेछन् ।
कोभिड–१९ को संक्रमणको कारणबाट एकाघरका परिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नु परेको परिवार वा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले समेत रकम पाउने कार्यविधिमा लेखिएको छ ।
तर, सहायता पाउने सूचिमा रहेका परिवारमा समेत निवेदन दिने समयमा सो घरको कुनै एक सदस्य पनि सरकारी, निजी वा संघसंस्था तथा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा काम गरी आयआर्जन गरिरहेको अवस्थामा भने त्यस्तो निवेदन अयोग्य ठहर हुने भएको छ ।
नेपाल सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता (जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपांग) वा नेपाल सरकार र विदेशी सरकारको निवृत्तिभरण पाउने परिवारले समेत यो रकम दाबी गर्न सक्ने छैनन् ।
संचित आय वा पैत्रिक सम्पत्तिबाट तत्कालको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने परिवार समेत रकम प्राप्तीमा अयोग्य हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यक्रमबाट राहतका रुपमा नगद पाइसकेका व्यक्तिले समेत रकम पाउने छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले कुन स्थानीय तहमा कति सम्भावित लाभग्राही हुन सक्छन् भन्ने गरी सूचि बनाएको छ । यसमा स्थानीय तह भित्र रहेको कुल परिवार संख्या, स्थानीय तहको मानव विकास सूचकांक र आर्थिक–सामाजिक असमानताका आधारमा तय गरिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सो सूचीभन्दा बढी संख्यामा नगद अनुदानका लागि अनुदान आएका महामारीबाट अतिप्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी तोकिएको भन्दा संख्या नबढ्ने गरी परिवार तोक्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सरकारले १५ दिनको समय दिएर सूचना निकाल्ने भएको छ ।
सूचना आएपछि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा परिवारले नगद प्राप्तीका लागि निवेदन दिन सक्ने छन् । निवेदनका साथमा नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत आवश्यक पर्नेछ । निवेदन दिने वडाभित्र अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका निवेदकको हकमा एकाघर परिवारको सदस्यबाहेक छिमेकमा बस्दै आएका अन्य कुनै नेपाली नागरिक वा निज बहालमा बस्दै आएको घरधनीले त्यसरी अस्थायी बसोबास गर्दै आएको व्यहोरा सनाखत गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
फैंले निवेदन भर्न नसक्ने वा नजान्ने अवस्थाको निवेदकको हकमा निज बसोबास गरिरहेको वडा कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गरिदिने छ । कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका नाबालकको हकमा संरक्षकले निवेदन दिने सक्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । निवेदन दिने मिति सकिएको सात दिन भित्र निवेदनहरुको परीक्षण गरिने भएको छ ।
त्यसपछि वडाध्यक्षले स्थानीय तहमा लाभग्राहीको नाम सिफारिस गर्ने भएको छ । स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको अन्तिम सूचि प्रकाशित भएपछि रकम निवेदकको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी १० हजार रुपैयाँका दरले हस्तान्तरण गरिने छ । कार्यविधिमा नगद हस्तान्तरणबारे कुनै उल्लेख नभएका कारण बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने छ ।
