काठमाडौं, २९ कात्तिक । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार नाकामा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै विभागका महानिर्देशकलाई पत्राचार गरेको छ।
चेम्बरले भन्सारमा वास्तविक कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने मागसहित १३ बुँदे माग गर्दै पत्रचार गरेको हो ।
पत्रमा सरल र सहज तवरले जाँचपास नहुँदा मालसामानका गाडीहरू क्युमा रहेको र भन्सार कार्यालयहरूमा पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीसमेत नरहेको गुनासो व्यापारीहरूबाट आइरहेको जनाइएको छ ।
चेम्बरले विगत देखिनै वास्तविक कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको र भन्सारको मुख्य काम ब्यापार सहजिकरण गर्ने हुनु पर्ने तथा राजश्व संकलनको मेरुदण्ड मु.अ.कर र आयकर हुनु पर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
चेम्बरको १३ बुँदे माग:
-नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विगतदेखि नै वास्तविक कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ।
-भन्सारको मुख्य काम व्यापार सहजीकरण गर्ने हुनुपर्छ। राजस्व संकलनको मेरुदण्ड मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर हुनुपर्दछ।
-भन्सारले व्यापारीका सामानको मूल्याङ्कन गर्न कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने र न्यून विजकीकरण भएको शंका लागेमा भन्सार विन्दुमा नै त्यस्ता सामान खरी नगर्ने अथवा सामान
-जाँचपास गरेपश्चात् पीसीए, डीआरआई, आईआरडी लगायतले निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
-भन्सार प्रयोजनको लागि कारोबार मूल्य निर्धारण गर्दा जीएटीटी भ्यालुएसनको मार्ग निर्देशनअनुसार पेस गरेको डकुमेण्टलाई अनिवार्य मान्यता दिनुपर्ने।
-एमआरपी प्रिन्टमै पैठारी आएको हकमा एमआरपीको न्यूनतम प्रतिशत तोकिएको अवैज्ञानिक भएकोले त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने।
-भन्सार एजेन्टको संख्या आवश्यकता अनुसार बढाउनुपर्ने।
-सबै भन्सार कार्यालयहरुमा भुक्तानी गर्न अनलाइन पेमेण्टको व्यवस्था अविलम्ब गर्नुपर्ने।
-भन्सार कार्यालय ड्राइ पोर्ट वीरगञ्जमा भौतिक पूर्वाधारलगायत आवश्यक दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
-चोरी पैठारी र गैरकानुनी कारोबार गर्नेलाई कडा कारबाही गरी भन्सार छलि हुने वस्तुको पहिचान गरी ती वस्तुहरु भन्सार नाकाबाटै आयात गरिनेगरी नीति निर्माण गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने।
-भन्सार दरबन्दी र मूल्याङ्कन कायम गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी खुला सिमानाबाट चोरी पैठारी हुनसक्ने अवस्थासमेतलाई विचार गरी छिमेकी मुलुकसरहको दरबन्दी तथा मूल्याङ्कन कायम गर्नुपर्ने।
-भन्सार विभागको मूल्याङ्कन समितिको बैठक नियमित हुनुपर्ने र समितिमा निजी क्षेत्र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतितिधिसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
-प्रत्येक भन्सार कार्यालयहरुमा व्यापार सहजीकरणको बैठकसमेत नियमित हुनुपर्ने र त्यस्तो बैठकमासमेत नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधि सहभागी गराउनुपर्ने।
-पैठारी भएको एक महिनाभित्रै पीसीए गर्नुपर्ने भए गरिसक्नुपर्ने र एक पटकमा एउटा मात्र कन्साइनमेन्ट अथवा पैठारी भएको वस्तुको पीसीए गरिनुपर्ने।
