काठमाडौं, ५ पुस । वाणिज्य बैंकहरूले पालिकाको खाताको ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपका रूपमा राख्न पाउने भएका छन् ।
पुस २ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले पास गरी अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चितीमा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अर्थात् तरलता अभाव बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय तहमा सबै बजेट गरेर बर्षमा ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जान्छ। अहिले यसको ५० प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ९३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइने ब्यवस्था छ।
सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिने ब्यवस्था गरेमा कुल ३ खर्ब रुपैयाँले निक्षेप पुग्ने छ। तर यो पैसा आयात र ब्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइँदैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्नेछ ।
सामाजिक सन्जाल ट्वीटर मार्फत मरासिनीले भनेका छन्, ‘तरलता संकुचनको अबस्थालाई सम्बोधन गर्न २०७९ असार मसान्त सम्मको लागि बैंकहरूले स्थानीय तहको कोषको रकम निक्षेपको रूपमा परिचालन गर्न पाउने सिमा साबिकको ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएकोछ । यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल ५० अर्ब थप तरलता उपलब्ध हुन जानेछ।’
नयाँ नियम आउँदो असार मसान्तसम्मका लागि लागू हुनेछ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव चुलिएको छ ।
तरलता संकुचनको अबस्थालाई सम्बोधन गर्न २०७९ असार मसान्त सम्मको लागि बैंकहरूले स्थानीय तहको कोषको रकम निक्षेपको रूपमा परिचालन गर्न पाउने सिमा साबिकको ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएकोछ! यसबाट बैंकिंग प्रणालीमा तत्काल रू ५० अर्ब थप तरलता उपलब्ध हुन जानेछ !
— Madhu K. Marasini (@madhumarasini) December 20, 2021
