काठमाडौं, १५ पुस । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले कानूनविपरीत खर्चमा ९७ लाख ९६ हजार भुक्तानी दिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आन्तरिक लेखापरिक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कानूनविपरीत खर्चमा उक्त भुक्तानी दिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै ४ करोड ९९ लाख ८ हजार रूपैयाँ बढी तथा दोहोरो भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७७/७८ मा बेरूजु रकम १२१.६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख रूपैयाँ रहेकोमा बेरुजु एक वर्षमा शतप्रतिशतभन्दा बढीले बढेर गत आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख रूपैयाँ बेरूजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुल बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने रकम ६ अर्ब ९५ करोड ७३ लाख, म्याद ननाघेको पेस्की रकम ५९ करोड १९ लाख रूपैयाँ र म्याद नाघेको पेस्की रकम १७ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख रूपैयाँ रहेको छ ।
आव २०७७/७८ मा विनियोजन तर्फको वार्षिक बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रहेको थियो । जसमध्ये आव २०७७/७८ मा ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड ३० लाख निकासा तथा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरूजु रकम कुल निकासा रकमको २.११ प्रतिशत हुन आउने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व अनुमान रकम ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड भएकोमा ९ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड ९ लाख संकलन भएको थियो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षण भएको राजस्वतर्फको बेरूजु रकम २३ करोड ६१ लाख देखिन आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो बेरूजु रकम कुल राजस्वको ०.०२ प्रतिशत हो ।
मन्त्रालयगत आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १ खर्ब २३ अर्बको बजेटमध्ये ९७ करोड ७२ लाख अर्थात ९.३५ प्रतिशत र शहरी विकास मन्त्रालयको ३० अर्ब बराबरको बजेटमा २४ करोड ५६ लाख अर्थात ५.४१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
यता खानेपानी मन्त्रालयको बजेटको ५.५२ प्रतिशत बेरुजु देखिँदा अदालतमा १२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाले कानुनी व्यवस्था, संरचनागत सुधार, जनशक्तीको क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
