काठमाडौं २३, माघ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाटो बिराउदा वित्तीय प्रणालीमा तरलता समस्या आएको र तीनलाई सही बाटोमा ल्याउन राष्ट्र बैंक चुकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । तरलता अभावको विद्यमान समस्या सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
‘हामीले पटक पटक बल्झिदै आएको तरलता अभावको कारण पत्ता लगाउनका लागि बिबिध पक्षलाई केलाउदै अध्ययन गर्यौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सतहमा देखिने कारणमा आयातसँगै कर्जा बढ्नु, सरकारले राजश्व उठाउनु तर सयम मै पुँजीगत खर्च नगर्नु, विप्रेषण आप्रवाहमा तलमाथि हुनु आदि देखिए । तर, भित्री कारण अरु थुप्रै देखिए ।’
२०७२ सालमा एकैपटक ४ गुणाले पुँजी बृद्घि गर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याए पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर र प्राप्ति भन्दा हकप्रद शेयरलाई प्राथमिकतामा राखि पुँजी वृद्धि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी, पुंँजी पर्याप्त भएपछि बैंकले आक्रामकरुपमा कर्जा प्रवाह गर्दा आएको साइड इफेक्टले पनि तरलता व्यवस्थापनमा चाप परेको देखिएको छ । ‘यहाँंनिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाटो बिराएको र नियमनकारी निकायले समयमै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सही बाटोमा ल्याउन चुकेको देखियो ।
२०७५ सालमा कल निक्षेपलाई १० प्रतिशतमा सीमित पार्नुपर्ने नीति आए पछि छोटो अबधीका लागि मुद्दतिमा निक्षेप राख्ने प्रवृति बढेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘९० प्रतिशत मुद्दति निक्षेप २ बर्ष भन्दा कम अबधीलाई राखेको पाइयो । १०/२० बर्षलाई प्रवाह गरिने दीर्घकालिन कर्जालाई पुँजीकोष र दीर्घकालिन मुद्दति निक्षेपले खामेको पाइएन ।’
चालु पुँजी कर्जा अस्वभाविकरुपमा बढेको पाइयो । निर्देशित कर्जा लगानी पनि कर्जा बृद्घिको एउटा कारण भएको देखियो । कम उत्पादनशील क्षेत्रमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको पाइयो ।
नियमनकारी निकायले तोकेको न्यूनतम अनुपात कायम गर्नका लागि निक्षेप जुटाउन र हरेक बर्ष ठूलो हिस्सामा अबधी समाप्त हुने मुद्दति निक्षेप नविकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दौड्धुप गर्दै प्राइस–वारमा उत्रिदा तरलता अभावको अबस्था छ भन्ने गरी वित्त बजार त्रसित हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
