काठमाडौं, ५ फागुन । चालु आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा आफूले लिएको नीतिको पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ ।
बिहीबार साँझ भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमार्फत समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरुले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम्मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने बताए ।
त्यसैगरी, भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गरिनेछ ।
गैर–आवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था र विप्रेषण कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पनि पुनरावलोकन गरिने प्रतिवद्धता केन्द्रीय बैंकको छ ।
यसका साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाकोजोखिम भारमा पनि पुनरावलोकन गरिनेछ ।
वाह्य क्षेत्रमा देखापरेको असन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै कोभिड–१९ महामारीको असाधारण परिस्थितिका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई सहजीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका पुनरकर्जा सुविधा लगायतका अन्य नियामकीय सुविधाहरुलाई क्रमशः कम गर्दै यस्ता सुविधाहरुलाई कोभिड संक्रमणबाट अति प्रभावित भई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ मात्र केन्द्रित गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको छ ।
बैंक दर ७ प्रतिशत पुग्यो
केन्द्रीय बैंकले बैंदरलाई हालको ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत बनाएको छ ।
ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत हुने भएको छ ।
विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राखिएको छ ।
त्यसै गरी राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्वन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गरिने भएको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा कम ब्याजदर
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्वन्धमा केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गर्ने भएको छ ।
यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाकोरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि डा. भट्टले बताए ।
