काठमाडौं, ८ फागुन । नेपाल उद्योग परिसंघले संसदमा एमसीसी टेबल भएकोमा स्वागत गरेको छ ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीचको सम्झौता आइतबार प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको हो ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जाने र देशले आर्थिक लाभ हासिल गर्नेमा परिसंघ विश्वस्त रहेको जनाएको छ ।
परिसंघले सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रधानमन्त्री लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेको छ ।
‘नेपालको आर्थिक विकासमा रणनीतिक महत्व दिने विद्युत र सडक क्षेत्रको विकासका लागि यो सम्झौता महत्वपूर्ण छ ।
लामो छलफल र तयारीपछि नेपालले प्रस्ताव गरेका आयोजनाको कार्यान्वयन दीगो आर्थिक विकासका आधार हुन सक्छन्,’ परिसंघले भनेको छ,‘दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र कोभिडपश्चातको आर्थिक पुनरोत्थानका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । यसका लागि पनि एमसीसी जस्ता पूर्वाधार सहयोग परियोजना नेपालका लागि आवश्यक छ ।’
नेपालले ७५ वर्ष लामो सम्बन्धमा अमेरिकाबाट प्राप्त भएका सहयोगबाट आर्थिक/सामाजिक विकासमा गुणात्मक फड्को मारेको समेत परिसंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य हो । सन् २०२६ बाट नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको सहज निर्यातका लागि सौविध्यपूर्ण व्यवहारका लागि पनि नेपालले असल सम्बन्ध कायम गरिराख्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।
हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यून हुन गइ देश गम्भीर आर्थिक संकटोन्मुख भइरहेका बेला ठूलो राशीको सहायता कार्यान्वयन गर्न सक्दा त्यसले विदेशी विनिमय प्राप्तिमा पनि योगदान गर्ने परिसंघले जनाएको छ ।
५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता परियोजना नेपालका आर्थिक वृद्धिका अवरोध हटाउन केन्द्रित छन्,’ परिसंघले भनेको छ,‘सन् २०१४ मा गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त भएका निश्कर्ष बमोजिम नै क्षेत्रगतरूपमा छनौट भएका आयोजनामा यो रकम खर्च हुनेछ ।
अमेरिकाको साथसाथै यसमा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने प्रावधानका कारण नेपालमा विकास व्यवस्थापनको नमूना समेत यस परियोजनाले प्रस्तुत गर्दछ ।’
युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकले एमसिसी सहायतामा रूपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयन गरी आफ्नो अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धि गरेको समेत परिसंघले जनाएको छ ।
