काठमाडौं, २२ फागुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्मा दोहोरो शैली देखाएको छ ।
विगत ६ महिनादेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा भने सामेल भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन सिफारिस समिति गठन गरिएको हो।
आइतबार गठित ११ सदस्यीय समितिमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका ४ जना सांसदहरुको सहभागिता छ ।
जसमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, डा. शिवमाया तुम्बाहम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सहभागि भएका छन् ।
आफैंले अवरोधको गरेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट घोषणा गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा भने स्वीकार गरेको छ ।
समितिमा कांग्रेसबाट मिन बहादुर विक र रामबहादुर विष्ट रहेका छन् भने माओवादीबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा रहेका छन् । नेकपा एसबाट कल्याणी खड्का, जसपाबाट प्रमोद साह र लोसपाबाट एकवाल मियाँ रहेका छन् ।
कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया ?
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ र ४ एवंम प्रतिनिधीसभा नियमावली २०७५ को नियम १६२ वमोजिम सभामुखले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन सम्वन्धि प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।
महाभियोग लागेका व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको तथा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने सूचना सही रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाउन सक्नेछ ।
छानबिन समितिले महाअभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गर्नेछ र महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्नेछ ।
यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ । महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने कार्य भने महाअभियोग सिफारिस समितिले गर्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धन दलहरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा विभिन्न २१ वटा आरोप लगाइएको छ ।
महाअभियोग प्रस्तावमा जबराकोे कार्यकालमा न्यायपालिकाभित्र अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
महाअभियोग लागेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले कारबाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । महाअभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मौका पनि दिइनेछ ।
