काठमाडौं, २९ फागुन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोध र नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।
न्यायालयको विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न नसकेको, न्याय परिषद्को बैठक राख्न नसकेको तथा आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार काम गर्न नसक्दा न्याय अवरुद्ध हुँदा महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको गुरुङले बैठकमा जानकारी दिए ।
उनले न्याय सम्पादनमा आँच आएको तथा न्यायालय क्षेत्रमा भइरहेको गत्यारोध अन्त्य गर्न महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएको जानकारी दिए ।
संवैधानिक जिम्मेवारीलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको महाअभियोग प्रस्तावमा जबराका कार्य एकपछि अर्को विवादास्पद बनेको बताइएको छ ।
१ फागुनमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्दै उनले पारित गर्न सघाउन सबै सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
उक्त महाअभियोग दर्ता भएको करिब तीन सातापछि मात्रै संसदमा अघि बढाइएको हो। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ को उपनियम (५) बमोजिम गुरुङले संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि छलफल अघि बढेको हो।
यसअघि फागुन २२ को प्रतिनिधिसभाको बैठकले जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग अघि बढाउन ११ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो।
समितिमा भदौ २३ देखि संसदमा अवरोध गरिरहेको नेकपा एमालेका चारजना सांसदलाई पनि राखिएको थियो। एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, डा. शिवमाया तुम्बाहम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल रहेका छन्।
यस्ता छन् आरोपहरू :
१) लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश असक्षम रहेका छन्।
२) सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिका भित्र नै निजको कार्यकालमा अतिशयोक्ति विकृति विसंगती, भष्टाचार, विचौलियहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको अवस्था विद्यमान छ।
३) नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष जवाफदेही न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी तदनुसारको संवैधानिक प्रवन्ध गरेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको मूल्य र आदर्श सहितको न्यायपालिकाको लागि न्यायाधीशहरुको लागि सोही अनुसारको सेवा र सुविधाको सर्त कानुन अनुसार नै तय गरिएको छ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई आत्मसाथ नेपालको संविधानले नेपालको न्यायपालिका यसमा कार्यरत न्यायाधिसहरूलाई स्वतन्त्र र निर्भिकताका साथ इमान्दारितापूर्वक ढंगले पदीय कर्तब्य निर्वाह गर्ने संवैधानिक दायित्व सुम्पी त्यो दायित्व नेपाली जनताले बुझाएको करबाट स्थापित संचित कोषबाट निजहरूले पारिश्रमिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको पवित्र दर्शनलाई भत्ताभुंग पार्ने गरी स्वयं पदासीन निज प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरुपयोग गरेकोले नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र कानुनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अभिबृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका स्वयं प्रधानन्यायाधीशले सो अनुसारको कर्तब्य पालना गर्न असक्षम तथा विफल हुन पुगेका छन्।
४) न्यायपालिका संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो भने यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश यसको जिम्मेवारी पाउने अन्तिम पदाधिकारी हुन्। प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त हुने वित्तिकै संविधान र कानूनको रक्षाका लागि सपथ लिएको मानिन्छ तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ। तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका एकपछि अर्को विवादास्पद, आपत्तिजनक, पदीय मर्यादा र आचरण विपरित एवं संविधान र कानुन विपरित हुँदै गएका छन्।
सक्षम एवं शसक्त न्यायालयको अभावमा सिंगो संविधान र कानुन जीवन्त हुन संभव छैन्। यसका लागि सिंगो न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष , भष्टाचार मुक्त र जिम्मेवार हुन जरुरी छ। न्यायशीलता न्यायालयको पहिलो गुण हो। त्यसैले न्यायालयलाई न्यायका लागि अन्तिम उपाय भनिएको हो।
