ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट विस्तारको काम सम्पन्न, सबै सरकारी निकायमा पुग्यो निःशुल्क इण्टरनेट

काठमाडौं, १२ वैशाख । ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासको योजना अनुरुप देशभरका सरकारी विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीमा इण्टरनेट पुगेको छ ।

चैत मसान्तसम्म शत प्रतिशत साइटहरुमा ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट पुगेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

सोमबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ वटा सम्झौता भएकोमा काम सम्पन्न भएको हो । कुल साइट संख्या १५ हजार ९ सय ८२ रहेको छ ।

सम्पन्न भएका परियोजनामध्य हालसम्म ८ ओटा परियोजनाको अनुगमन तथा प्रमाणिकरणको कार्य सकिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै ६ ओटा परियोजनाको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताहरुबाट दोश्रो चरण अन्तर्गतका अनुगमन तथा प्रमाणिकरणको कार्य सम्पन्न भएको हो ।

३ ओटा परियोजनहरुको तेस्रो चरण अन्तर्गत अनुगमन तथा प्रमाणिकरणको कार्य भइरहेको छ । १ परियोजनाको दोश्रो चरण अन्तरगत अनुगमन र प्रमाणिकरणका लागि परामर्शदातालाई कार्यादेश जारी गरेको समेत जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ ।

जसअन्तर्गत स्थानीय निकायको कार्यालय ७ सय ६, वडा कार्यालय ५ हजार ८ सय ९९, माध्यमिक विद्यालय ५ हजार २ सय ९९ र स्वास्थ्य संस्था ४ हजार २ सय ३७ मा सम्पन्न भएको हो । ३४ ओटा वडा कार्यालयमा भने जडानको क्रममा नै रहेको छ ।

त्यस्तै दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई तीनओटा प्याकेज मार्फत अगाडी बढाइएको छ ।

त्यस्तै जसमा पहिलो चरण अन्तर्गत भुकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्ला (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगा) का वडा कार्यालय, माध्यामिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा २० एमबीपीएस गतिको इण्टरनेट उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

सो परियोजना अन्तर्गत भुकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाका स्थानीयहरुका सबै स्थानीय तहको कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा क्षमता अभिबृद्धि गर्न र जडान गर्न सम्पूर्ण आधारभुत विद्यालयहरुमा गरी कम्तिमा ४ हजार २ सय ५१ स्थानहरुमा २० एमवीपीएस क्षमताको नन डेडिकेटेड ब्रोडव्याण्ड इण्टरनेट सेवा जडान गरि २ बर्ष सम्मको बर्षसम्म निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइने छ । २ बर्ष पुरा भएपछि भने इण्टरनेटको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

ग्रामिण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासको योजना अनुरुप भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लहरुका सबै स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय , सामुदायिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामका ४,१५१ स्थानमा इण्टरनेट जडान गरि महशुल बापताको रकम उपलब्ध गराउन ६७ मध्ये ७२ स्थानीयतहसँग हस्ताक्षर भैसकेको प्रधिकरणले जनाएको छ ।

साथै भूकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्ला र काठमाडौं उपत्त्यका बाहेकका ६६ जिल्ला सामूदायिक विद्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट सेवा कार्यक्रम अघि बढाइएकोमा ६५६ मध्ये २९३ स्थानीयतहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भैसकेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here