काठमाडौं, २१ असार । निजी क्षेत्रले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि बैंकिङ सहजता बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन माग गरेको छ ।
सोमवार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव सङ्कलनका लागि काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रमा छातासङ्गठनका प्रमुखहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय भोगिरहेको बैंकिङ तरलता, बैकिङ कर्जामा सहुलियत, कृषि, पर्यटन र उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता सहज बनाउने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए ।
उनले बैंकिङ कर्जा अनुत्पादन क्षेत्रमा बढी गएको देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले अहिले बैंकिङ तरलता चरम अभाव भएकाले पास भएका कर्जा समेत दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए ।
उनले बैंकहरुलाई सिडि रेसियो असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत भन्दा तल ल्याउनुपर्ने दबाबलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
ढकालले कोभिड प्रभावित उद्योगहरूलाई दिएको सहुलियत यो वर्ष पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । उनले अनुत्पादन भन्दापनि उत्पादन र पर्यटन उद्योगको लागि जाने कर्जामा बढी प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
‘अहिले बजारमा तरलताको समस्या रहेको छ । त्यसलाई सहज बनाउने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्ने लागेको छ । कतिपय अनउत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यसमा हेनुपर्ने होला । अहिले हाइड्रोपावर आयोजनाहरू छन ।
तिनीहरूलाई लिमिट पास भइसकेको रकमसमेत दिन नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन उद्योगमा उत्पादन बढाउनको लागि मेसिन ल्याउन लिमिट पास भएर एलसी खोलेको अवस्था छ ।
त्यसलाई पनि फण्डिङ गर्न नसकेको अवस्था छ । बैंकहरूलाई सिडि रेसियो असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत भन्दा तल ल्याउनुपर्ने दबाबको हिसाबले राष्ट्र बैंक र सरकारले एमदमै फोकस गरेर इन्करेज गर्नुपर्ने क्षेत्रमा लिमिट भएको विषयलाई पनि जान नसक्ने अवस्था छ । यो विषयलाई सहज बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेस गर्नुपर्छ ।’
कोभिड महामारीको कारण धेरै उद्योगहरू घाटामा गएको उनले बताए । बैंकहरूलाई पनि लस ब्यालेन्स सिटमा प्रोभिजनल गर्ने दबाब रहेको उनको भनाई छ ।
कोभिड प्रभावित उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने भन्दै उनले उत्पादन र पर्यटन उद्योगमा जाने कर्जालाई तुलनात्मक रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आगामी मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको समस्या सहजिकरण हुने आशा लिएर बसेको बताए ।
उनले उद्योगी व्यवसायीहरूले तरलता अभाव,लगानीको वातावरण असहज जस्ता समस्या भोगिरहेको बताए ।
अध्यक्ष अग्रवालले पछिल्लो ६ महिनाको बीचमा ६० अर्ब बराबरको लगानी बढेको दाबी गरे । उनले अर्थतन्त्रमा देखिको समस्याको कारण १५ देखि ६० प्रतिशत उद्योगमा लगानीमा संकुचन आएकाले मौद्रिक नीतिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि उत्पादनमुुलक उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण सहज बनाउनुपर्ने माग गरे ।
अध्यक्ष अग्रवालले पेट्रोलियम पदार्थ र बजारमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिलाई सहजिकरण गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए ।
‘पछिल्लो ६ महिनामा ५० देखि ६० अर्बको लगानी बढेको छ । ६० अर्बको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशत वा सम्पूर्ण लोनको १ प्रतिशत वा डेढ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ ।
एकदमै न्याक्लिलेजम लगानी भएको छ । त्यही तरिकाले अन्य परिसूचकहरू ६ महिनामा सुधारतर्फ भएका छन् भन्ने लागेको छ,’ उनले भने “उद्योगहरूमा १५ देखि ६० प्रतिशत मागमा संकुचन देखिएको छ ।
बजारबाट लगानी उठन समस्या भएको छ । एनटिएमा समस्या पर्छ त्यसले लगानीमा समेत संकुचन हुने देखिन्छ । यो हाम्रो आन्तरिक समस्या होइन । सबै वाह्य समस्या रहेको छ ।’
पेट्रोलियम पदार्थ र बजारमा मूल्यवृद्धि भएको छ । त्यसले हामीले समस्या भोग्नुपरेको छ । यस्तोमा समस्यालाई अवसरको रूपमा लिने क्षमता हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने भन्दै उनले भने, ‘जुन तरिकाले अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुले समस्या भोगेका छन त्यसमा राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा आश गरिरहेका छन् ।’
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी मौद्रिक नीति निर्यातलाई प्रवद्र्धन गरी व्यवस्थित गर्ने किसिमको आउनुपर्ने बताए ।
उनले अहिले आयात अव्यवस्थित रुपमा भइरहेकाले मुलुकमा उत्पादन हुने वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।
अध्यक्ष मल्लले बैंकहरूमा ब्याज बढ्ने किसिमको मौद्रिक आउन नहुने सुझाव दिए । उनले मौद्रिक नीतिले बैंकहरूले कर्जामा लिन प्रिमियम दर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष मल्लले भारतीय पाँच सय र दुई हजारको नोट प्रचलनमा आउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनले बैंकिङ सुविधा ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने बताए । उनले गत वर्ष शेयर धितो कर्जामा लगाएको ४/१२ को सीमा खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘आगामी मौद्रिक नीति निर्यातलाई प्रवद्र्धन गरी व्यवस्थित गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । अहिले आयात छताछुल्ल रुपमा भइरहेको छ । मुलुकको बजेट भन्दा ठूलो आयात भएपछि कुनैपनि मुलुकले थेग्नै सक्दैन ।
मुलुकभित्र नै उत्पादन गर्नसक्ने जनाई,सिन्कासमेत आयात गरेर उपभोग गरिरहको रहेछौं । यस्ता वस्तुको आयातलाई नियन्त्रण गर्ने नीति आवश्यक छ । अब बैंकको ब्याज बढने संकेत देखिएको छ । बजारको मागअनुसार बढछ, केही छैन ।’
व्यवसायीहरूले बैंकमा नयाँ कर्जा नलिए नि पुरानो ऋण सार्न काम गर्नसक्ने उनको भनाई छ । उनी थप्छन् ‘त्यसको वेसरेटमा लिने प्रिमियम धेरै छ । गत वर्ष ०.२५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म लिन प्रिमियम ५ देखि ६ प्रतिशत लिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । एनआरएनहरुको लागि बैंकमा खाता खोल्न अनलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । डलर खर्च हुने भारतसँगको व्यापार ठूलो मात्रामा छ । डलर बेचेर भारु किनिरहेका हुन्छौं । भारतीय पर्यटनबाट तान्न सकिने भारतीय रुपैयाँ नै हो त्यसमा २५ हजारको रहेको छ । त्यसलाई २ लाख बनाउनु पर्छ ।’
भारतीय पर्यटनले ल्याउन ५ सय र २ हजारको भारु नेपालमा चल्नसक्ने बनायो भने भारतीय रुपैयाँ नेपालमा आउने उनको भनाई छ ।
बैंकमा पैसा आएको पैसा ल्याउने वातावरण बनाउनु पर्ने अध्यक्ष मल्लाको धारणा छ । उनी भन्छन् ‘बैंकिङ सुविधा ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म पु-याउनु प-यो ।
मान्छेहरूले घरमा नभएर बैंकमा पैसा राखुन् । त्यसले तरलता सहज आउँछ । शेयर लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेको खर्बौं रकम डुबेर घरबार बिहीन भएका छन् । धितोकर्जामा ४/१२ को सीमा हटाउनु पर्छ ।’
शेयर बजारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने भन्दै उनले कृषि उत्पादन बढाउनको लागि कृषि कर्जामा सहुलियतको व्यवस्था गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति ल्याउनु पर्ने बताए ।
त्यस्तै, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको अध्यक्षमा उमेशप्रसाद सिंहले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई कर्जामा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उनले उद्योगहरूलाई एउटै रुपमा परिभाषा गरिकाले घरेलु तथा साना उद्योगलाई उद्योगको क्षमतालाई हेरेर बैंकको ब्याजदर छुट्टै बनाउनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष सिंहले विगतमा कोभिड प्रभावित उद्योगलाई दिएको कर्जा सुविधालाई घरेलु तथा साना उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष सिंहले घरेलु तथा साना उद्योगले प्रोजेक्ट धितो राखेर कर्जा लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
