३ साउन, काठमाडौं । नेपाल सरकारले साझा यातायातमा ३ अर्ब रुपैयाँ शेयर राखेको छ । दुई वर्षदेखि संचालन घाटामा रहेको साझामा सरकारले आँखा चिम्लेर ठूलो रकम लगानीको जोखिम उठाएको छ ।
यस संस्थामा सरकारको शतप्रतिशत लगानी छैन, त्यसकारण एक निजी संचालकको भरमा साझा चलिरहेको छ । जनताले निकै रुचाएर सधै भिडभाड हुने र एक साथ धेरै यात्रु पनि बोक्ने सक्ने क्षमताको साझा किन घाटामा छ भन्ने चासो सरकारलाई छैन ।
किनकी यसका संचलकले सजिलै सरकारलाई कन्भिन्स गराउन सक्छन् र पैसा झार्न सक्छन् । यसअघि प्रदेश नं ३, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले पनि साझालाई करोडौं रकम दिइसकेका छन् । साझा जति घाटामा जाओस, उसले सजिलै राज्यबाट पैसा पाइहाल्छ ।
अर्कोतर्फ सरकारको पूर्ण लगानीको नेपाल वायुसेवा निगम जहाज किन्दा लागेको ऋण चुक्ता गर्न सरकारसँग शेयर लगानी माग गरिरहेको छ ।
निगम धेरै वर्षदेखि संचालन मुनाफामा छ । उसका जहाजले जति कमाउँछन्, संचालन खर्च धान्न पुग्छ । तर, जहाज ऋण काडेर किनेको थियो । त्यसको किस्ता तिर्न नसक्दा ऋण माथि ऋण थपिदै गएको छ ।
नेपाल एयरलाइन्सले निगममा ३७ करोड बाहेक नगद लगानी गरेकै छैन । गरेको छ त केवल ऋण लिँदा जमानी बस्ने काम । निगममा अहिले पर्यटन मन्त्रालयको विभागीय नेतृत्व छैन ।
निगमको नेतृत्व स्वयमः प्रधानमन्त्री छन् र उनले नियुक्त गरेका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल सहयोगको याचना गरिरहेका छन् । तर, सरकार संस्थालाई कुनै पनि हालतमा पैसा दिने पक्षमा छैन ।
निगममा आफू अनुकूल राजनीतिक नियुक्ति गर्ने संस्थालाई माथि नउकासी टाट पल्टाउने र चल्न सकेन भन्ने बाहना बनाएर कतै निजी क्षेत्रलाई जहाज भाडामा दिने चलखेल त भइरहेको छैन भन्ने आंशका अहिले निगमकै कर्मचारी बीचमा हुन्छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले निगमलाई ऋण तिर्न पैसा दिनुपर्छ भन्ने व्यहोरोका पत्र अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी छ ।
किनकी यसका संचालक राम्रा भएनन् भने फेरेर नयाँ ल्याउने अधिकार सरकार सँग छ । तर, ऋण माथि ऋण थपिदिने तर तिर्ने उपाय नखोज्ने हो भने निगमजस्ता संस्था कसरी उकालो लाग्छन् भन्ने प्रश्न स्वयम मन्त्रालयका अधिकारीहरु गर्छन् ।
तर, प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गरेको सरकार निगमको उत्थानमा गम्भीर देखिदैन । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले निगमका गन्तब्य खोज्ज सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यूरोपेली यूनियनले नेपाललाई कालो सूचिमा राखेको छ । त्यसकारण त्यहा निगम उड्न सक्दैन । सरकारको पहलबीना त्यहा उडान सम्भव छैन ।
चीनमा सरकारले उचित पहल नगर्दा नेपाली कम्पनीहरुले उड्ने अनुमति पाइरहेका छैनन् । निगमसँग अहिले वाइडबडी किन्दा लिएको २४ अर्ब, न्यारो बडी किन्दा लिएको १० अर्ब र चिनियाँ जहाज किन्दा लिएको करीव २ अर्ब हारहारी ऋण रहेको छ ।
त्यसबाहेक केही पुरानो ऋणसमेत रहेको निगमले बताएको छ । तर, निगम सन् २०१८ मा नेपालमा सबैभन्दा बढी यात्रु बोक्ने अन्तरराष्टिय वायुसेवा कम्पनी हो ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले घाटामै गएपनि आकासमा उडने भन्दा सडकमा गुड्ने संस्थालाई माया गरेको देखिन्छ ।
यता, सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्राउने गरी भ्रमण वर्षको योजनामा छ ।
नेपाल एयरलाइन्सको सुदृढिकरण बीना त्यो अभियान सफल नहुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका आगामी दिनका कदमले यस संस्थाको भविश्व निर्धारण गर्छ ।
