काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चुनौती र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारलाई असहयोग गर्यो भनेर विवादित बनिरहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी केन्द्रीय बैंकको भूमिकामा फर्किएका छन्।
लकडाउनताका सरकार अनुदार देखिइरहेका बेला नोट छापेर सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराएका गभर्नर अधिकारीलाई पछिल्लो एक वर्षयता आर्थिक तथा मौद्रिक प्रणाली बिगारेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
उनले सरकारले ल्याएको भीमकाय आर्थिक वृद्धिको पछाडि आफू नदौडिने, पहिलो प्राथमिकता बाह्य क्षेत्र, मूल्य र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व हो भनेर शुक्रबारको मौद्रिक नीतिबाट प्रष्ट पारेका छन्।
सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ। सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिँदा गभर्नर अधिकारीले १२.६ प्रतिशत मात्र ऋण बिस्तार गर्ने नीति अगाडि सारेका छन्।
उनले आर्थिक वृद्धि मेरो प्राथमिकता होइन, बाह्य क्षेत्र हो भनेर कर्जाको बिस्तार घटाएर प्रष्ट सन्देश दिएका छन्। गभर्नरले यसै पनि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदैन, औषतभन्दा केही माथि मात्र हुन्छ भनेका छन्। अहिले औषत आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हो।
गभर्नरले मूल्यवृद्धिलाई ठूलो दबाबका रुपमा लिएका छन्। उनले रुस युक्रेन युद्धका कारण मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतको प्रक्षेपणभन्दा माथि पुगिने बताएका छन्। सरकारले ल्याएको बजेटलाई उनले आफ्नो मौद्रिक नीतिमार्फत ठाडै चुनौती दिएका हुन्।
सरकारको संकटउन्मुख अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन नियामकीय हस्तक्षप आवश्यक रहेको अर्थविद्हरुले बताउँदै आएका बेला राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याए ।
गत वर्षदेखि नै चरम तरलता अभाव झेल्दै आएका बैंकहरुले चालु वर्षमा झनै दबाब झेन्लु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकदर बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याएको छ भने सीआरआर ४ प्रतिशत पुर्याएको छ । यस्तै, पुनरकर्जा सुविधा कटौती गर्दै लैजाने बताएको छ ।
यद्यपि,एकातिर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह, वस्तुहरुको आयात कम गरेर भुक्तानी सन्तुलन कायम गनुपर्ने चुनौतीहरुको बीच मौद्रिक नीतिले स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको सीमा कायम राख्न मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने संकेत गरेको छ । ‘मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ ।
साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउने स्थायी तरलता सुविधामा कटौती गरेको छ । हाल एक साताका लागि पाउने स्थायी तरलता सुविधा ५ दिनमा झारेको छ ।
