क्वालालाम्पुर\बीबीसी, १२ भदौ । केही दिनअघि मलेशियाको राजनीतिक राजधानी पुत्रजयास्थित इस्लामिक शैलीमा निर्मित अदालतमा केही उल्लेखनीय कुरा भयो। त्यहाँ अथाह सम्पत्ति र शक्ति भएका एक व्यक्ति कठघरामा उभिएका थिए। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा वास्तवमै छुनै नसकिने व्यक्ति थिए।
मलेशियाली समाजमा उनको उच्च हैसियतलाई जनाउने पूर्ण उपाधि हो, दातो हाजी मोहम्मद नजिब बिन तुन हाजी अब्दुल रजाक। सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियार दुरुपयोगको अभियोगमा दोषी ठहरिएर १२ वर्षको जेल सजाय पाएका भए पनि अब्दुल रजाकले दुई वर्षदेखि न्यायपालिकामा त्यसलाई चुनौती दिँदै आएका थिए।
उनको अन्तिम सुनुवाइ हुनुभन्दा अघिल्लो रात मात्र पनि उनका वकिलहरूले मलेशियाकी सबैभन्दा वरिष्ठ तथा देशकी प्रथम महिला न्यायाधीशलाई पुनरावेदन सुनुवाइका लागि अयोग्य ठहर्याउन एउटा अपील दर्ता गराएका थिए।
त्यस्तै अदालतबाहिर नजिबका समर्थकहरू उनले न्याय नपाएको भन्दै विरोध गर्न भेला भएका थिए। उनीविरुद्ध दायर ४२ वटा आपराधिक आरोप लागेको भए पनि रजाक लोकप्रिय र प्रभावशाली छन्। तर प्रधानन्यायाधीश तुन तेङ्कु मैमुन तुआन माट आफ्नो निर्णयमा अटल थिइन्।
उनले नजिबका वकिलहरूलाई उनीहरूले चाहेका कुनै पनि निवेदन तथा अपीलहरू पेस गर्न जारी राख्न आदेश दिइन्। त्यसपछि खाजाको विश्राम लिएर पाँच सदस्यीय बेन्चका अन्य चार न्यायाधीशहरूका साथमा उनले १५ पृष्ठको फैसला पढेर सुनाइन्। उनले नजिब रजाकको सुनुवाइ र सजाय अत्यधिक नभएको र उनको अपीलमा उठाइएका गुनासाहरू योग्यताविहीन भएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘प्रतिवादी पक्ष स्वाभाविक रूपमा असङ्गत र अविश्वसनीय छ भन्नेमा हामी सहमत छौँ। यसले अभियोजन पक्षको मुद्दामा उचित शङ्का उत्पन्न गर्दैन।’ त्यसपछि नजिब रजाक स्तब्ध हुँदै आफ्नो कुर्सीमा बसे।
प्रतिष्ठा र सम्मानमा अभ्यस्त एक व्यक्ति केही घण्टाभित्र कारागारको एउटा साधारण कोठरीमा पुग्न बाध्य भए। कठोर र पारदर्शी सुनुवाइका शृङ्खलाबाट दक्षिणपूर्वी एशियामा यस्ता प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्तित्वमाथि कारबाही भएको अर्को उदाहरण पाउन कठिन छ।
त्यस क्षेत्रमा भएका सबैखाले प्रभावशाली आर्थिक र सामाजिक लाभका लागि न्यायपालिका कमजोर, प्रायः भ्रष्ट र राजनीतिक दबावका अगाडि निर्धो बन्छ। सन् १९५७ मा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भएपछि तुलनात्मक रूपमा बलियो र स्वतन्त्र न्यायपालिका पाएको मलेशियामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले अदालतको प्रतिष्ठामा सम्झौता गरेको छ।
त्यसैले नजिब रजाकविरुद्धको फैसलाको स्पष्टतालाई व्यापक रूपमा स्वागत गरिएको छ। ‘हाम्रो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा जनताको विश्वास पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित भएको छ,’ मलेशियन बार काउन्सिलकी अध्यक्ष करेन चेह यी लिनले भनिन्। ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीले सिर्जना गरेका अनेकौँ चुनौती र रणनीतिको सामना गर्दै उनीहरूले देखाएको साहस र दृढता उदाहरणीय छ।’
बार काउन्सिलले पुनरावेदनको क्रममा नजिब रजाकको टोली र उनको पार्टी यूएमएनओले अदालतमा जनताको विश्वासलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको भन्दै आलोचना गर्यो। इन्टरन्याश्नल कमिशन अफ जुरिस्टका महासचिव साम जरिफीले भने, ‘स्वतन्त्रताको उचाइबाट खसेको मलेशियाको न्यायपालिका नजिब रजाकको सजायले आफ्नै लयमा फर्किने आशा गरेको छु।’
‘कानुनको शासन र मानवअधिकार रक्षाको विश्वव्यापी बहसमा प्रमुख भूमिका खेलेको भन्दै कुनै बेला मलेशियाका न्यायाधीशहरूलाई उनीहरूको योग्यता र स्वतन्त्रताका लागि उच्च सम्मानको तहमा राखिएको थियो। उनीहरू वास्तवमै यी सन्दर्भमा क्षेत्रीय नेता थिए।’ जारिफीले न्यायपालिका कमजोर बनेको र राजनीतिकीकरण भएको वर्षको रूपमा सन् १९८८ लाई उद्धृत गरे।
उनले त्यस बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले मुख्य न्यायाधीश र दुई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई यूएमएनओभित्र विद्यमान सत्तासङ्घर्ष जितेको सुनिश्चित गर्न पदमुक्त गरेको स्मरण गरे। महाथिरका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी अन्वर इब्राहिमलाई सन् १९९८ मा सरकारबाट बर्खास्त गरिएपछि मानवअधिकारवादी समूहहरूद्वारा अनुचित भनेर व्यापक रूपमा निन्दा गरिएका शृङ्खलाबद्ध मुद्दाहरूमा अदालतको प्रयोग गरियो।
सन् २०१५ मा वनएमडीबी वित्तीय घोटाला थाहा भएपछि नजिबले आफ्ना महान्यायाधिवक्तालाई मात्र बर्खास्त गरे। महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आपराधिक अभियोग दायर गर्न लागेका थिए।
उनले तुरुन्तै सफाइ दिने खालका महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए। नयाँ महान्यायाधिवक्ताले नजिबको व्यक्तिगत ब्याङ्क खातामा फेला परेका करोडौँ डलर साउदी राजपरिवारका अज्ञात सदस्यबाट चन्दाबापत पाएको बताएका थिए। उक्त निर्णयको विरोध गरेकोमा देशद्रोहको आरोप लागेर पक्राउ गरिएका वकिलहरूको समूहमा चेह पनि थिइन्।
महाथिर र उनका पूर्वप्रतिद्वन्द्वी इब्राहिमबीच नाटकीय रूपमा भएको गठबन्धन सन् २०१८ मा विपक्षीहरूका लागि यूएमएनओलाई निर्वाचनमा पराजित गर्ने अवसर बन्यो। अनि न्यायपालिकाले गुमेको स्वतन्त्रता पुनः स्थापना गर्ने मौका पायो। तर मलेशियाको अदालतले देखाएको दृढता दक्षिणपूर्वी एशियामा अरू देशको भन्दा एकदमै विपरीत छ।
